यातायात सिन्डिकेट अन्त्य हुँदै ठूला यातायात सङ्घ र महासङ्घ कम्पनीमा दर्ता
जेठ २१, २०७६ । यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गरेसँगै सरकारले व्यवसायीलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्ने समयसीमा तोके बमोजिम नेपालका सबै ठूला यातायात सङ्घ र महासङ्घ विधिवत् रूपमा कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । अहिलेसम्म नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घसँग आवद्ध ११४ वटा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता भएका हुन् । यसरी दर्ता हुनेमा पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी सङ्घ, नारायणी यातायात व्यवसायी समिति जस्ता पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ठूला व्यवसायी समिति छन् ।
सङ्घ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएका यस्ता यातायात सङ्घ तथा समितिलाई कम्पनीमा ल्याउन सरकारले ऐन संशोधन गरी जेठ १८ गतेसम्मको समयसीमा तोकेपछि ठूला व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता भएका हुन् ।
पुरानो ऐनमा सेयर सदस्यको सङ्ख्या १०१ तोकिएको थियो । संशोधनपछि एक पटकका लागि सो सङ्ख्या खुला राखिएपछि व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता भएका हुन् ।
तीन महिनाको अवधिमा ११४ कम्पनी दर्ता भएको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी सन्तोष दाहालले भन्नुभयो, ‘एकसय एकभन्दा बढी सेयर सदस्य रहने कम्पनीको दर्ता जेठ १८ गतेसम्म तोकिएको थियो, उहाँहरू दर्ता भइसक्नु भएको छ, एकसय एकभन्दा कम सदस्य हुने यातायात कम्पनी त जहिले पनि दर्ता गरे हुने कुरा हो ।’
दाहालका अनुसार अब एकसय एकभन्दा बढी सेयर सदस्य हुने कम्पनी दर्ता गर्न पाइने छैन । नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले पनि ठूला कम्पनी दर्ता भइसकेको जनाएको छ ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँर भन्नुहुन्छ ‘ठूला कम्पनी जेठ १८ गतेसम्म दर्ता भइसकेका छन्, हाम्रो जानकारीमा आएसम्म केही छुटेका पनि छन्, ती अब एकसय एक सदस्यभन्दा कम सदस्य सङ्ख्या राखी दर्ता हुन्छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वाँरका अनुसार दुई हजार दुई सय सेयर सदस्य रहेको पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी सङ्घ दर्ता भएको छ । पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी सङ्घभन्दा नारायणी यातायात व्यवसायी समितिको सेयर सदस्य सङ्ख्या अझ बढी रहेको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले यातायात व्यवस्था कार्यालय वा विभागको सिफारिससहित यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता गरेको थियो ।
सरकार र महासङ्घबीच भएको सहमति अनुसार व्यवसायी पञ्जीकरणका लागि कम्पनीमा दर्ता हुन भएका हुन् । महासङ्घले आफ्नो मातहतका यातायात कार्यालय तथा व्यवसायीलाई जेठ १८ गतेसम्म कम्पनीमा दर्ता हुन निर्देशन जारी गरेको थियो ।
विगत एक वर्षदेखि कम्पनीमा दर्ता हुन अस्वीकार गर्दै आएको महासङ्घ ऐन संशोधनपछि सहमति अनुसार कम्पनीमा दर्ता भएको हो । दर्तापछि महासङ्घको रोक्का बैङ्क खाता पनि स्वतः कम्पनीमा रुपान्तरण हुने उपाध्यक्ष स्वाँरको भनाइ छ । यातायात व्यवसायी समितिको बैङ्क खाता विगत एक वर्षदेखि सरकारले रोक्का गरेको थियो ।
गत वर्षको वैशाखमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरिए पनि महासंघ कम्पनीमा दर्ता हुन तयार नहुँदा ढिलाइ भइरहेको थियो । व्यवसायीको माग अनुसार यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने कुरा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बार्षिक बजेटमा समेत समेटेको छ । यो खबर गोरखापत्रबाट लिएका हौ ।
