विपत् राहत कोषमा पैसा छ तर पीडितले पाउँदैनन्
भदौ १५, २०८० । विपत्मा राहत र उद्धारका लागि खडा गरिएको कोषमा पर्याप्त रकम भए पनि प्रभावितले समयमै पाउन सकेका छैनन्। प्रक्रियागत झन्झट र ढिलासुस्तीले विपत्पीडितले चाहिएका बेला कोषबाट सहयोग पाउन नसकेका हुन्।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत तथा उद्धार सहायता कोषमा गत वर्ष चार अर्ब ५९ करोड एक लाख रूपैयाँ थियो। कोषको रकम निजी बैंकमा राखिएकाले ब्याजबापत चार करोड ७५ लाख ९७ लाख रूपैयाँ पनि आम्दानी भयो।
कोषमा जम्मा रकममध्ये गत वर्ष १ अर्ब रूपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राधिकरणको विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाइएको थियो। प्राधिकरणले जिल्लाजिल्लामा २० करोड रूपैयाँ राहत र उद्धारका लागि पठाए पनि समयमा वितरण हुन नसक्दा लाभग्राही निरास भए। आव २०७७र७८ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको उक्त कोषमा चार अर्ब १४ करोड ७२ लाख रूपैयाँ थियो। तर त्यो वर्ष कोषको रकम खर्च भएन।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा तीन अर्ब १० करोड ६७ लाख १७ हजार नौ सय २६ रूपैयाँ वचत छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब ८१ करोड ८९ लाख ९० हजार रूपैयाँ छ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५१ करोड ३३ लाख रूपैयाँ छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५९ करोड २२ लाख ८८ हजार रूपैयाँ छ। तीनवटै कोषमा गरी गरी ६ अर्ब तीन करोड १३ लाख रूपैयाँ रहे पनि परिचालन हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकारले पनि विपत् कोष खडा गरेका हुन्छन्। कोषको रकम परिचालन नहुँदा विपत्पीडित थप मारमा परेका छन्। कोषको उद्देश्य भने विपत्मा परेकालाई तत्काल उद्धार र राहत प्रदान गर्नु हो।
यो वर्ष मनसुनजन्य विपत्बाट ७३ जनाको ज्यान गइसकेको छ। दुई सय २२ घर, चार सय ६५ चौपायाको क्षति भएको छ। मनसुनजन्य विपत्बाट यो वर्ष पाँच हजार नौ सय १८ घरपरिवार प्रभावित भइसकेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आँकडा छ। तर प्राधिकरणले राहत र उद्धारका लागि एक करोड रूपैयाँ प्रभावित जिल्लामा पठाएको छ। तर विपत् प्रभावितलाई जिल्लाले राहत रकम वितरण गरेरनगरेको विवरण प्राप्त नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुव खड्काले बताए।
‘रकम वितरण गरेको भए पनि पर्याप्त छैन। माग्नुपर्ने अवस्था देखिए पनि मागिएकै छैन,’ उनले भने। जिल्लास्थित विपद् कोषमा राहत र उद्धारका लागि तराईका जिल्लामा २५ लाख, पहाडी जिल्लामा २० लाख र हिमाली जिल्लामा १५ लाख रूपैयाँ हुनुुपर्ने प्रावधान छ।
जिल्लास्थित कोषको रकम सकिएपछि मात्र प्राधिकरणसँग माग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर माग नै नगरिएको प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ।
गृह मन्त्रालयको आँकडाअनुसार सरकारी ढुकुटीबाट वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ मनसुनजन्य प्रकोप पीडितको राहतमा खर्च हुने गरेको छ। सरकारले प्राकृतिक लगायत विपद्मा परी मृत्यु भएका परिवारका सदस्यलाई काजक्रिया खर्च, घाइतेलाई उपचार खर्च र घर÷घडेरी विनास भएकालाई क्षतिपूर्तिबापत रकम दिएको दाबी गरे पनि पीडितले समयमा पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
राहत वितरणसम्बन्धी व्यवस्थित अभिलेख प्राधिकरण र गृह मन्त्रालय कुनैले राखेका छैनन्। यसले पनि विपत् कोषको उपयोगिता र पारदर्शिता नदेखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका कोषबाट राहतमा कति रकम खर्च भयो भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन।
पछिल्लो १० वर्षको आँकडा केलाउँदा बाढी, पहिरो र भारी वर्षाले पुर्याएको क्षति भयावह छ। २०७० देखि २०७९ सम्म बाढीमा परी सात सय ४१ जनाको मृत्यु र चार सय ६४ जना बेपत्ता भएको तथ्याँक छ। यस अवधिमा बाढीबाट ५२ हजार दुई सय २८ घरमा क्षति पुगेको र ६४ हजार सात सय ७० परिवार प्रभावित भएको प्राधिकरणको आँकडा छ।
दस वर्षको अवधिमा बाढीबाट १६ अर्ब २९ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको छ। यस अवधिमा पहिरोमा परी एक हजार तीन सय तीन जनाको मृत्यु र ३ सय १५ जना बेपत्ता भएको तथ्याँका छ। पहिरोले सात हजार तीन सय घरमा क्षति पुग्दा १० हजार ७० परिवार प्रभावित भए। पहिरोका कारण एक अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको आँकडा छ। दस वर्षको अवधिमा भारी वर्षाबाट एक सय चार जनाको मृत्यु, एक हजार नौ सय २७ घरमा क्षतिे र पाँच हजार पाँच सय ६५ परिवार प्रभावित भएको तथ्यांक प्राधिकरणसँग छ। यो खबर नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
