फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बित नहुने
वैशाख २३, २०७५ । फौजदारी मुद्धामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको पद निलम्बन नहुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको शनिबारको बैठकले फौजदारी मुद्धामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसदको पद निलम्बन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि सांसद निलम्बन सम्बन्धि व्यवस्थालाई लिएर राजनीतिक दलहरुका बीच विवाद रहँदै आएको थियो । सत्तारुढ एमालेले फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसदको पद निलम्बन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस तथा राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने अडान राखेका थिए । माओवादी केन्द्रले भने पद निलम्बन गर्न नहुने तर सांसदको सेवा सुविधा भने कटौति गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।
थुनामा रहने सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने एमालेको अडानलाई सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले साथ नदिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र मधेसवादी दलको माग अनुसार अभियोग लागेका सांसद निलम्बित नहुने व्यवस्थामा दलहरु सहमत भएका हुन् ।
बैठकले फौजदारी मुद्धामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसदको पद निलम्बन नगर्ने तर सांसदको सेवा, सुविधाबाट बन्चित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै, बैठकले संघीय संसदमा १० वटा संसदीय समिति बन्ने निर्णय गरेको छ । संसदीय समिति गठनलाई लिएरपनि दलहरुबीच विवाद थियो । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले संघीय संसद सचिवालयले गरेको प्रस्ताव अनुसार ७ वटा समिति बनाउनुपर्ने अडान राखेको थियो । सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्रले १० वटा समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । बैठकले बहुमतीय प्रकृयाबाट १० वटै संसदीय समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
