सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकप्रति सरकार सतर्क, दर्ता नगरी चलाए जुनसुकै बेला बन्द !
फागुन १०, २०७५ । सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग व्यापक हुन थालेपछि यसका सञ्चालकप्रति सरकार सतर्क हुन थालेको छ । यसरी सजग भएर सरकारले अबउप्रान्त सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुअघि सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउँदैछ ।
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरी चलाए सरकारले जुनसुकै बेला पनि रोक लगाउन सक्नेछ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ५६ मा प्रत्येक सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाले वेवसाइट सञ्चालन गर्नुपर्ने र वेवसाइटको सञ्चालन, डिजाइन र विकाससम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रालयले तोकेबमोजीम हुने उल्लेख छ ।
सरकारी डाटा, केन्द्र, सरकारी नेटवर्क, इमेल प्रणाली तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सञ्चालन गर्न एउटा सूचना प्रविधि केन्द्र रहनेछ । केन्द्रको नीति, निर्माण, समन्वय र निर्देशन गर्न मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको एक सञ्चालक समिति रहनेछ । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।
यसैगरी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संघ, संस्था वा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विशेषज्ञमध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सरकारबाट मनोनीत १ महिलासहित २ जना सदस्य र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् । विधेयकको परिच्छेद १७ मा ‘सूचना प्रविधि अदालतसम्बन्धी व्यवस्था’ छ । यस ऐनबमोजीम सुरु, कारवाही र किनारा लगाउन सूचना प्रविधि अदालत गठन हुनेछ । अदालतमा १ जना कानून सदस्य, १ जना सूचना प्रविधि सदस्य र १ जना वाणिज्य सदस्य हुनेछन् ।
विधेयकमा कसैले पनि २ वा २ भन्दा बढी व्यक्तिबीचमा विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै संवाद वा कुराकानी सम्बन्धित व्यक्तिले मञ्जुरी दिएको वा कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको अंकन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन नहुने प्रावधान राखिएको छ ।
कसैले कुनै अप्रमाणिक विद्युतीय सूचनालाई प्रमाणिक हो भन्ने देखाउन वा कानूनी प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पढ्न वा बुझ्न सकिने वा नसकिने जुनसुकै स्वरुपमा कुनै सूचना प्रविष्ट गर्न, हेरफेर गर्न, मेटाउन वा लुकाउन वा छिपाउन नहुने उल्लेख छ । यसो गरेमा ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
विधेयकको दफा ६९ मा सरकारी निकायले कम्प्यूटर तथा सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्दा मन्त्रालयले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । यतिमात्र होइन सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था र वित्तीय तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना प्रयोग गर्ने संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा आफूले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको तोकिएबमोजिमको अवधिमा सुरक्षा परीक्षण गराउनुपर्नेछ ।
यो विधेयक पारित भएपछि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र ‘राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, २०५८ खारेज हुने बताइएको छ ।यो खबर नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ ।
