कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया: प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रकै नियन्त्रणमा
मंसिर १९, २०७५ । केन्द्रकै नियन्त्रण कायम हुने प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुने भएको छ ।
केन्द्र सरकारको असहयोगले प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसकिरहेको आरोप लागिरहेको बेला केन्द्रको नियन्त्रण हुने विभिन्न प्रावधान सहितको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो । अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोल्यान्डबाट फर्किएपछि अध्यादेश जारी हुनेछ ।
राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि लामो समयदेखि मन्द रहेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया तीव्रता साथ अघि विश्वास सरकारले लिएको छ । संसद्बाट कानुन पारित गर्ने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले हाललाई अध्यादेशबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न लागिएको हो । संसद् नभएका बेला जरुरी विषयमा कानुन चाहिएका बेला अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था छ । यस्तो अध्यादेश संसद्को अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र प्रस्थापना गर्ने विधेयक ल्याउनुपर्ने नभए अध्यादेश स्वतः खारेज हुनेछ ।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी यसअघि पारित भएको कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुन नमानेपछि अध्यादेश ल्याइएको हो ।
सो अध्यादेशमा प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले नै खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई संघीयता र स्थानीय तहको मर्मविपरीत प्रावधानका रुपमा लिइएको छ । अध्यादेशले कानुन नबनेसम्मका लागि नेपाल सरकारले प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति गर्ने भनेर केन्द्रलाई नै बलियो बनाएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी केन्द्रले तोकेबमोजिम हुने अध्यादेशमा भनिएको छ । त्यसैगरी सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाउनुपरेमा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ । उपसचिव वा सोभन्दा मुनिको कर्मचारीलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा खटाउनुपरेमा संघीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्णय गर्नेछ ।
प्रदेशको प्रमुख सचिवमा जेष्ठताका आधारमा नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका सचिव खटाइने भएको छ । प्रदेश मन्त्रालयमा विषयगत समूहका वरिष्ठ सहसचिवलाई खटाइने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । यसअघि कामु सचिव वा जुनियर सचिवलाई प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र भर्खर बढुवा भएका सहसचिवलाई प्रदेश मन्त्रालयका सचिव बनाएर पठाइएको थियो । अब वरिष्ठताका आधारमा प्रदेश सरकारमा सचिव खटाइने भएको छ ।
समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा अनिवार्य रुपमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो अवधिभित्र खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सेवाबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अवकाश दिइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सुत्केरी बिदा, किरिया बिदा, निलम्बन, असाधारण अध्ययन बिदा र गम्भीर रोग लागेर अस्पताल भर्ना भएका कर्मचारीलाई भने यो नियम लागू नहुने भनिएको छ ।
सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई अध्यादेशबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा तहगत रुपमा समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि लोकसेवा आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा एक समिति गठन हुने भएको छ । सो समितिमा संघीय मन्त्रालयका सचिव र सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको सचिव रहनेछन् ।
सो समितिको सिफारिसबमोजिम कर्मचारीको समायोजन हुनेछ । प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खटिएका उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई भने प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको एक निकायबाट अर्को निकायमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
माथिल्लो पदका लागि योग्यता पुगेका र ७ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दै एक तह बढुवा गरी पठाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर सो योग्यता नपुगेका कर्मचारीलाई भने खाईपाई खाएको तलबमा ग्रेड वृद्धि गरिनेछ ।
समायोजन गर्ने आधार भने कार्यरत पदको जेष्ठता र उमेरको जेष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, स्थायी बसोबासको ठेगाना र नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानालाई आधार मानिने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ । यसो गर्दा पति–पत्नी दुवै जना सरकारी सेवामा रहेछन् भने उनीहरुलाई सकेसम्म एकै स्थानमा पारिने उल्लेख गरिएको छ ।
अवकाश हुन २ वर्ष मात्रै बाँकी रहेका कर्मचारीलाई भने प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नगरिने भएको छ । यसो गर्दा ८६ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये करिब ४१ हजार कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेछन् ।यो खबर नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ ।
