कर्मचारी समायोजन अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा, समायोजन प्रक्रिया एक सातापछि सुरु
मंसिर १४, २०७५ । संघीय ढाचाअनुसार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न तयार पारिएको बहुप्रतीक्षित कर्मचारी समायोजन अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले स्वीकृत गरेको छ । बिहीबार बसेको विधेयक समितिले व्यापक छलफलपछि केही संशोधनसहित अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अध्यादेशलाई आज शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । आगामी सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गराई समायोजन प्रक्रिया थाल्ने तयारी गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाउने तयारी थालिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेलगत्तै राजपत्रमा प्रकाशन गरेर अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन हुन चाहने कर्मचारीका लागि सूचना आह्वान गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले बिहीबार अध्यादेशमा रहेका केही प्रावधानलाई सामान्य संशोधनसहित मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले समायोजन अध्यादेश अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । मन्त्री पण्डितले आगामी सातादेखि अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको बताए । केही दिनअघि मात्रै लोकसेवा आयोगले समायोजन अध्यादेशमाथि परामर्श दिँदै केही प्रावधान सच्याउन भनेको थियो तर लोकसेवाले दिएको परामर्शलाई अध्यादेशमा नसमेटिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्री पण्डितले समायोजन कार्य पुस महिनाभित्रै सक्ने गरी गृहकार्यलाई तीव्र पारिने बताए ।
सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा र स्थानीय तहमा कार्यरत १ लाख ९ हजार कर्मचारीको समायोजन गर्नेछ ।
हाल निजामती सेवामा ८९ हजार ३९ जना कर्मचारी छन् । साबिकका स्थानीय निकायका स्थायी कर्मचारी झन्डै २० हजार छन् । यीलगायत प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका विभिन्न समिति, आयोग र प्रतिष्ठानमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई पनि समायोजन गर्ने सरकारको तयारी छ । निजामती सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारी हाल केन्द्रीय सरकार मातहत छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई तहगत रूपमा मिलान गर्दै एक तह बढुवा गर्नेगरी समायोजन अध्यादेश तयार पारिएको छ । प्रशासनका विज्ञहरूले भने हचुवामा एक तह बढुवा गरेर कर्मचारी पठाउँदा निजामती सेवामा रहेको योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) नष्ट हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
तर, सरकारी पक्षले भने कर्मचारीलाई खुसी बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा उनीहरूले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्ने तर्क गरिरहेका छन् । संघमा समायोजन हुने कर्मचारीको भने बढुवा हुनेछैन । हाल लागू हुन लागेको समायोजन अध्यादेशले धेरै कर्मचारीको मनोबल वृद्धि हुन नसक्ने देखिएको पाइएको छ ।
कर्मचारी समायोजन प्रशासनिक पुुनःसंरचनाको महŒवपूर्ण कार्य हो । संविधानको धारा ३०२ मा हाल सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
संविधानले कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वतः बढुवाको प्रावधान समेटेको छैन । तर, सरकारले समायोजनका लागि ल्याउन लागेको नयाँ समायोजन अध्यादेशमा एक तह बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ ।
एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा पनि समायोजन ऐन, २०७४ ल्याइएको थियो । तर, सो ऐनअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्न कठिन हुने भन्दै खारेज गरी अध्यादेशमार्फत नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन लागिएकोमा सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिएर पठाउँदा तलब सुविधासमेत वृद्धि हुने र त्यसले राज्यकोषमा वार्षिक करोडौं बढी व्ययभार पर्ने भन्दै गम्भीर बन्न विज्ञले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा संघीय सेवामा बढुवा भएर आउन सक्ने व्यवस्थासमेत खुला राखिएको छ ।
अध्यादेशमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका सरकारी कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम संघीय निजामती सेवामा बढुवा तथा वृत्ति विकासका अन्य अवसर प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ।
