कर्मचारीको तलब नबढ्ने अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति
जेठ ११, २०७५ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष निजामति कर्मचारीको तलब बढाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । तलब बढाउन माग राख्दै बुधबार अर्थ मन्त्रालय पुगेका निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिलाई उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब नबढ्ने जवाफ दिएका हुन् ।
कर्मचारी युनियनले मुख्यसचिवको डेढ लाख र कार्यालय सहयोगीको ३० हजार रूपैयाँ तलब बनाउन माग गरेका छ । उक्त अवसरमा युनियनले आफनो १८ बुँदे माग राखेको थियो । निजामति कर्मचारी ऐनले नै प्रत्येक दुर्ई वर्षमा महँगीको अवस्थालाई हेरेर कर्मचारीको तलब सुविधा बढाउने व्यवस्था गरेकोले पनि आगामी आवमा कर्मचारीको तलव सुविधा बढाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
तर, खतिवडाले आफू पनि कुनै समय कर्मचारी रहेका भन्दै कर्मचारीका कुरा बुझ्ने त बताए तर ढुकुटीमा पैसा छैन भन्दै पन्छिए । युनियनका एक नेताले भने, “ मन्त्रीज्यूले उहाँको खल्तीको पैसा हामीले मागे जस्तो पो गर्नुभयो ।” यदि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको युनियनको तर्क थियो । तर, चालू खर्च बढेकोले पनि अर्थमन्त्री कर्मचारीको तलव सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्न चाहँदैनन् ।
प्रत्येक वर्ष बजेट आउने बेलामा कर्मचारी युनियनका नेताहरू अर्थमन्त्रीलाई तलबभत्ता बढाउन दबाब दिन्छन् । तर, अर्थ स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरूलाई दिईंदै आएका विभिन्न भत्ता कटौती गरी तलब ‘स्केल’ नै बढाउने कि भन्ने योजना पनि छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ नै तयार पारेर अर्थमन्त्रालयले भत्ता भने कटौती गर्न लागेको छ ।
बजेटको तयारी भइरहँदा नै सरकारले आगामी आवको सुरुदेखि नै लागू हुनेगरी स्थानीयभत्ता, पोशाकभत्ताबाहेक सबैलाई कटौती गरेको छ । सरकारले कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता पनि कटौती गरेको छ । यस्तै, कर्मचारीले सरकारी निकाय, सरकारको पूरा वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था, समिति, बोर्ड, परिषद्, प्राधिकरणहरूको बजेट वा सरकारी कोष खर्च गरी प्रकाशन हुने पत्रिका, जर्नल, म्यागजिन आदिमा लेख, रचना प्रकाशित गरेबापत पारिश्रमिक पनि नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।यो खबर आजको कारोबारमा छ।
