एकीकरण ढिलाइबारे सचिवालयमा छलफल गर्दै नेकपा
माघ २१, २०७५ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले एकीकरण प्रक्रियाको ढिलाइबारे सचिवालयमा छलफल गर्ने भएको छ । तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको एकीकरणको बाँकी काम साढे आठ महिनासम्म नभएपछि सोमबार डाकिएको सचिवालय बैठकमा छलफल हुने भएको हो ।
गत १२ पुसमा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकबाट एकीकरणको बाँकी कामको गृहकार्य गर्न बनेको चौथो कार्यदल पनि समयसीमाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन असफल भएपछि नेकपाले समीक्षात्मक छलफल गर्ने तयारी गरेको हो । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहान १० बजे बोलाइएको बैठकमा पार्टी र जनसंगठनको एकीकरणसम्बन्धी बाँकी काम, कार्यदलले समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउन नसक्नुको कारण, समयसीमालगायतका एजेन्डामा छलफल हुने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए ।
‘बैठकमा पार्टी र जनसंगठनको एकीकरणको बाँकी काम, एकीकरणका लागि बनेको कार्यदलको काम र कार्यदलको भविष्यबारे निर्णय गर्ने गरी छलफल हुन्छ,’ खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने । गत ३ जेठमा तत्कालीन एमाले र माओवादीको केन्द्रीय कमिटी एकीकरण घोषणाबाट नेकपा बनेपछि एकीकरणका बाँकी सबै काम सम्पन्न गर्न चार तहका कार्यदल बनिसकेका छन् ।
जिल्ला र प्रदेश तहमा बनेको कार्यदलले दुवै तहका नेतृत्वको भागबन्डा र संख्या सिफारिस गरेपछि तत्कालीन पार्टीका दुई महासचिव रहेको कार्यदलले प्रदेश कमिटी सदस्यहरूको नामावली टुंगो लगाएको थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादीमध्ये कसले कहाँ नेतृत्व गर्ने टुंगो लागे पनि प्रदेश कमिटीको नामावली र जिल्ला नेतृत्वका लागि सिफारिस नामावली विवादमा सहमति हुन नसकेपछि १२ पुसमा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकबाट नौ सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो ।
तर, सो कार्यदल पनि एकीकरणको बाँकी कामको गृहकार्य सकेर प्रतिवेदन बुझाउन असफल भएपछि सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो । कार्यदलमा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरू वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, वेदुराम भुसाल, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ र शंकर पोखरेल छन् । तर, राजकीय मामिला र पार्टीको दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरू व्यस्त बनेपछि सातपटकसम्म छोटो अवधिको बैठक बसे पनि स्थायी समितिको म्यान्डेटअनुसार कार्यदलमा छलफलै नभएको कार्यदलकै एक नेताले बताए ।
कार्यदललाई स्थायी समितिमा उठेको विधान परिमार्जन, प्रदेश कमिटी गठन, पार्टी एकीकरणको बाँकी काम, पोलिटब्युरो गठनदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनसम्मका विषयमा गृहकार्य गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, विधान परिमार्जनमा सहमति गर्नेबाहेक बाँकी मुद्दामा छलफल गर्ने गरी बैठकै नबसेपछि अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनअनुसार पुस मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल असफल भएको थियो । यो खबर नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
