Sharing is caring!
असार १९, २०७६ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले एक नासुको सरुवा गराउन ३२ सांसद लागेको सुनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा निजामती विधेयकको दफावार छलफलमा बुधबार उनले कर्मचारी सरुवामा सांसदले दबाब दिने गरेको औंल्याएका हुन् ।
‘कर्मचारीको सरुवा नबोक्ने माननीयहरूको संख्या कति होला ?,’ उनले भने, ‘एक जना नायब सुब्बाले एक ठाउँमा सरुवा गराउन ३२ जना माननीयलाई लिएर मकहाँ आए तर मैले गरिनँ ।’ उनले ती नासु र सांसदको नाम नखुलाई अघिल्लो कार्यकालको घटना भन्दै अहिले पनि त्यस्तै अवस्था रहेको बताए । ‘मैले १० औं गुना पीडा भोगेको छु, सरुवाका लागि मन्त्रालयमा शारीरिक बलसमेत प्रयोग हुने गरेको छ,’ मन्त्री पण्डितले भने । सांसद मीना पाण्डेले ती नासुका लागि को–को गएका थिए भन्ने प्रश्न गर्दै सोधिन्, ‘कांग्रेसहरूका पनि गएका थिए कि ? म त अहिलेसम्म सरुवा गराउन गएकी छैन ।’
पूर्वमन्त्री तथा राज्य व्यवस्था समिति सदस्य जनार्दन शर्माले कर्मचारीहरू सरुवा गराइदिन पर्यो भन्दै धाउने गरेको बताए । ‘मलाई सरुवा गरिदिन पर्यो, मन्त्रीलाई भनिदिन पर्यो भन्दै आउँछन्,’ उनले भने, ‘लोकसेवामा पनि सोर्स लगाइदिन पर्यो भन्छन्, मैले हुँदैन भन्दा विरोधी बन्छन् ।’ उनले कर्मचारी मात्र होइन, लापरबाही गर्ने र आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगर्ने उपल्लो तहलाई पनि कर्मचारीलाई जस्तै कारबाही र निलम्बनको प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद अमरेशकुमार सिंहले कर्मचारीतन्त्रमा बिजोग रहेको भन्दै दुई हप्तामा एउटै कर्मचारी ४ पटक सरुवा भएको बताए । ‘मेरो जिल्ला (सर्लाही) र चितवन हुँदै एक कर्मचारीको दुई हप्तामा ४ पटक सरुवा भयो,’ उनले भने, ‘कर्मचारी जोसुकै हुन्, हामीलाई मन परून् वा नपरून्, २ वर्ष बस्नुपर्छ, सरुवा गर्नु हुँदैन ।’ सांसद महेश्वरराज गहतराजले बाँकेको हुलाकी सडकमा प्रमुख फेरिएको फेरियै गरेर काममा समस्या परेको औंल्याए । ‘म सांसद भएको १६ महिना भयो तर मेरो क्षेत्रको हुलाकी सडकमा ५ वटा प्रमुख फेरिइसके,’ उनले भने, ‘एउटा मापदण्ड नतोक्ने हो भने यस्तो सरुवाको काममा ठूलो समस्या पर्छ ।’
पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले सरुवाजस्तै काजको नाममा पनि अत्यधिक विकृति भएको बताइन् । ‘दीर्घकालीन काज हो भन्दै कसैको हस्ताक्षर पनि नभएको पत्र लिएर कर्मचारी बसेका थिए,’ उनले भनिन्, ‘त्यति बेला एक–डेढ महिनाको अवधिमा मैले साढे ५ सय कर्मचारीको काज फिर्ता गरेकी थिएँ ।’
समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जथाभावी काज र सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा मिलाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । सामान्य प्रशासन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले अब चक्रीय प्रणालीअनुसार सरुवा गर्ने प्रावधान राखिने भएकाले बेथिति नहुने औंल्याए । ‘कर्मचारी सरुवा गर्नुअघि ती कर्मचारी २ वर्षपछि कहाँ सरुवा हुन्छन् भनेर पहिले नै पत्रमा लेखिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो चक्रीय प्रणालीले सरुवाको बेथिति हुँदैन ।’ संघीय निजामती विधेयकको छलफलमा अतिरिक्त वा फाजिलमा कर्मचारी राख्ने अवधि १५ दिन बनाउने सहमति भएको छ । यो खबर आजको कान्तिपुरमा दिनेश रेग्मीले लेखेका छन् ।
