आर्थिक सर्वेक्षण: स्रोतको खाडल उच्च
जेठ १४, २०७६ । लगानी र बचतको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा सरकार र निजी क्षेत्रलाई ऋण परिचालनको दबाब बढेको छ। पछिल्ला वर्षमा राष्ट्रिय बचत केही बढे पनि उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न स्रोत व्यवस्थापनमा कठिन देखिएको हो।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७५-७६ अनुसार कुल राष्ट्रिय बचत १८ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ र लगानी २१ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। बचतको तुलनामा लगानी बढ्दा त्यसलाई पूर्ति गर्न ऋण परिचालन गर्ने, व्यापार-व्यवसायले स्टक बिक्री गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विकल्प हुन्छन्। सरकारले आन्तरिक र वैदेशिक ऋणमार्फत लगानीको खाडललाई पूर्ति गर्छ भने निजी क्षेत्रका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण परिचालन, स्टक बिक्री र बाह्य लगानी भित्र्याउनु आवश्यक हुन्छ।
‘उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि ऋण परिचालन र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक हुन्छ,’ अर्थशास्त्री केशव आचार्यले भने।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गत वर्ष २०७४-७५ को तुलनामा ५३ प्रतिशत घटेको छ। गत वर्ष पहिलो आठ महिनामा १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लगानी भित्रिएकोमा यो वर्ष ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न स्रोत अभाव हुन्छ। त्यसैले बाह्य ऋण, अनुदान र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बन्दै गएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७५-७६ ले अघिल्ला वर्षको तुलनामा बचत वृद्धि भए पनि लगानी तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदा स्रोतको खाडल बढेको जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लगानी र बचतबीचको अन्तर ३७.५ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ४१.८ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०६८-६९ देखि आर्थिक वर्ष २०७३-७४ सम्म लगानीभन्दा राष्ट्रिय बचत उच्च थियो। बचत उच्च हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप र ऋणको ब्याजदर न्यून थियो।
सरकारलाई धेरै ऋण परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता थिएन। सरकारको बजेट बचत भएर पछिल्लो आर्थिक वर्षमा उक्त स्रोतसमेत तानेर बजेट निर्माण गरिएको थियो। अर्थतन्त्रमा लगानीको माग बढेको तुलनामा बचत वृद्धि नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर (कस्ट अफ फन्ड) उच्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२-७३ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.२८ प्रतिशत थियो भने कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशत हाराहारीमा थियो। २०७३-७४ यता लगानीको उच्च माग भएकाले कर्जाको ब्याजदर बढेको छ भने कर्जा लगानीका लागि निक्षेप आकर्षण गर्न निक्षेपको ब्याजदर पनि बढेको छ।
चालु वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको औसत ब्याजदर करिब ७ प्रतिशत छ। निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा यसले गार्हस्थ बचत पनि बढाएको छ। गार्हस्थ बचत दुई वर्षअघि अर्थतन्त्रको १३.४३ प्रतिशत थियो भने चालु वर्षमा २०.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ। अर्थात् अर्थतन्त्रको अधिकांश ८७–८८ प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुँदै आएकोमा त्यस्तो उपभोग घटेर ७९.५ प्रतिशत कायम हुने अनुमान छ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यस आर्थिक वर्षमा लगानी २९ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। जब कि कुल राष्ट्रिय बचत भने १८ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र ६.८१ प्रतिशतले विस्तार भई ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको आकारमा रहने अनुमान छ।
कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा लगानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ७८.४ प्रतिशत र सरकारी क्षेत्रको अंश २१.६ प्रतिशत रहने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण २०७५-७६ उल्लेख छ।यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिएका हौ।
