स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामका लागि प्रस्ताव माग
जेठ १, २०७६ । हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सरकारी कार्यक्रम अनुरूप स्थानीय तहहरूसँग संघीय सरकारले प्रस्ताव माग गरेको छ । ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५’ गत चैत ४ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले सबै स्थानीय तहसँग सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन मागेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा स्थापना गरिने त्यस्तो औद्योगिक ग्राममा संघ र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको सहभागिता रहनेछ । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईका अनुसार पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि त्यसको अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय मन्त्रालयले गर्नेछ ।
औद्योगिक ग्रामभित्र उद्योग-व्यवसायका आवश्यक न्यूनतम सुविधा तथा पूर्वाधारको व्यवस्था सरकारले गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तो ग्रामभित्र रहने सबै उद्योगले प्रयोग गर्न मिल्नेगरी सभाहल, क्यान्टिन, अग्नि नियन्त्रक, सडक, पानी, विद्युत्जस्ता सुविधा उपलब्ध हुने भट्टराईले जानकारी दिए ।
सरकारले औद्योगिक ग्रामका लागि जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल हिमाल र दुर्गम पहाडमा ३० रोपनी, पहाडमा ४० रोपनी र तराईमा ७ विगाहा तोकेको छ । जग्गाको मापदण्ड र क्षेत्रफलको व्यवस्था विशेष परिस्थितिमा मात्रै स्थानीय तहले गर्न पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । औद्योगिक ग्रामका लागि निजी जग्गा खरीद सम्बद्ध स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने कार्यविधिको व्यवस्था छ । त्यस्तो ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्य ठाउँको छनोट र लागत तयार गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि सम्बद्ध गाउँ÷नगरपालिकाबाट निर्णय गराई सहमतिपत्र तथा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सहित प्रदेश मन्त्रालय मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन् । प्रदेश सरकारको निर्णयपछि औद्योगिकग्राम घोषणाको सिफारिश उद्योग मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ र प्रक्रिया पुगेको त्यस्तो ग्रामलाई सरकारले स्वीकृति दिनेछ ।
त्यस्तो ग्रामभित्र कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित, स्थानीयस्तरमा खेर गएको वस्तु प्रयोग गरी प्रशोधन, ऊर्जा, सेवामूलक लगायत उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्ता उद्योगलाई सरकारले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार छूट लगायत सुविधा र सहुलियत दिनेछ ।
ग्रामका उद्योगले करारमा उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । कार्यविधिको दफा २६ मा भनिएको छ, ‘ग्राममा स्थापना भएको कुनै उद्योगले प्रचलित कानून अनुसार दर्ता भएको कुनै उद्योगसँग आपसमा करार वा उपकरार गरी वस्तु उत्पादन वा सेवा प्रदान गर्नसक्नेछ ।’ स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र शीप परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सरकारको योजना हो । यो खबर आर्थिक अभियानबाट लिएका हौ ।
