आठबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीहरुको भेला सम्पन्न
भदौ २२, २०७५ । पोखरामा दुई दिनदेखि जारी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको प्रथम भेलाले आठबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको छ ।
भेलामा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका चुनौती एवं समस्या र त्यसको समाधान लगायतका विषयमा गम्भीर छलफल भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
संघीय ऐनको अभावमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐनलगायतका ऐन निर्माण हुन नसकेको भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ । अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदमा व्यवस्थित रूपले निरन्तर छलफल गर्ने, प्रदेशमा आउने कर्मचारीको आन्तरिक बढुवामा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने, प्रदेश प्रमुख सचिव प्रदेश सरकारको सहमतिमा ल्याइनुपर्ने तथा उनीहरूको सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा नै रहनुपर्नेलगायतका विषयमा भेलाले जोड दिएको छ ।
त्यस्तै राहदानी वितरण, सिफारिस, नागरिकता वितरण र सीमा सुरक्षा बाहेकका अन्य सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश मातहत रहनुपर्ने र त्यही अनुरुप प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्थापन हुनुपर्ने सुझाव अघि सारिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग नबन्दा केन्द्रको अनुदान, वित्तीय बाँडफाँड लगायतमा समस्या देखिएको ठहर गर्दै भेलामा राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत संघलाई र ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुले जोड दिइएको छ ।
