यस्ता छन् ओली अधिनायकवादका नौ ढोका
वैशाख १७, २०७५ । प्रधानमन्त्री केपी ओली अधिनायकवादतिर अग्रसर हुनुहुन्छ भन्दा एकथरी साथीहरू राजनीतिक खपतका लागि होला भन्ने ठान्छन् । तर, यो विषय यति हलुका छैन । ओलीको कार्यशैली, वैचारिक आधार, व्यक्तित्व, पार्टीको पोजिसन र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मसिनो विश्लेषण गर्ने हो भने उहाँले कति तीव्र गतिमा अधिनायकवादका कति धेरै ढोका खोलिरहनुभएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
न्यायालयमाथि खुला दबाब
लोकतन्त्रमा अधिनायकवादको मुख्य बाधक न्यायपालिका हो । न्यायपालिका स्वतन्त्र हुँदासम्म सरकार स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन । यही बुझेरै ओली र उहाँका मन्त्रीहरूले योजनाबद्ध रूपमा न्यायपालिकामाथि सार्वजनिक प्रहार गरिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीकै सल्लाह र निर्देशनमा न्यायालयलाई लोभ्याउने, तर्साउने र धम्क्याउने काम भइरहेको छ । अर्थमन्त्री, कानुनमन्त्री र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको बैठकै राखेर खुला तेजोवध गरेका समाचार लोकतन्त्रका लागि राम्रा लक्षण हुन् भनेर कसैले भन्न सक्दैन । यो अधिनायकवादकै प्रस्ट पूर्वाभ्यास हो ।
असीमित शक्तिको भोक
संसदीय प्रणाली आफैँ प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुने पद्धति हो । तर, त्यति अधिकारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुगेन । उहाँले प्रधानमन्त्रीको अविशिष्ट अधिकारका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा ल्याउने तयारी गरिरहनुभएको छ । ती निकाय जुनसुकै मन्त्रालयमा भए पनि प्रधानमन्त्रीको दृष्टिबाट कहिल्यै पर थिएनन् । तैपनि, ओलीले ती निकायलाई सीधै आफूमातहत ल्याउनुभयो । यो राष्ट्रपतीय प्रणालीकै पूर्वाभ्यास होइन भन्न सकिन्न ।
अधिनायकवादको वैचारिक विरासत
वैचारिक रूपमा पनि ओलीलाई अधिनायकवादसँग स्वाभाविक प्रेम छ किनकि उहाँ कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनताका ओली र प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिका पक्षमा दिएका अभिव्यक्तिलाई पनि यतिखेर गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । आजको विश्व परिस्थितिमा सीधै कम्युनिस्ट अधिनायकवादको घोषणा गर्न सक्ने सामथ्र्य उहाँहरूसँग छैन, तर हृदयले उहाँहरू सर्वसत्तावादी कम्युनिस्ट शासनकै पक्षधर हो । सर्वसत्तावादी वैचारिक बिरासतका कारण अधिनायकवादप्रति उहाँहरूको स्वाभाविक सम्मोहन छ ।
जनप्रदर्शनमाथि नियन्त्रण
कहिलेकाहीँ साना निर्णयमा पनि ठूलो नियत उदांगो हुन्छ । लामो समयदेखि जनताले विरोध प्रदर्शन गर्ने केही ठाउँमा ओली सरकारले लगाएको निषेधाज्ञालाई पनि त्यही रूपमा हेर्नुपर्छ । माइतीघर मण्डलाका विरोधसभाहरूले ओली सरकारको ‘आर्थिक क्रान्ति’लाई कहाँनेर समस्या प-यो ? मण्डलामा निषेधाज्ञा किन सरकारका लागि राष्ट्रिय महत्वको विषय भयो ? यसलाई सरकारको नियतसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । यो जनताको प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्ने अधिनायकवादी सोचको उपज हो ।
कमजोर प्रतिपक्ष
सत्ता अधिनायकवादी हुँदै जाँदा स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्षको भूमिका बढ्छ, तर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको संघीय संसद्मा एकतिहाइ उपस्थिति पनि छैन । सातका सात प्रदेशमा ऊ सत्ताबाहिर छ र संख्यात्मक रूपमा कमजोर छ । त्यसमाथि कांग्रेस नेतृत्वसँग अधिनायकवादसँग सीधा लड्ने नैतिक पुँजीको अभाव देखिन्छ । गरिमा गुमाएको नेतृत्व र आफैँमा विभाजित कांग्रेस ओलीका लागि अहिले साह्रै ठूलो पुँजी भएको छ । कांग्रेस नेतृत्व त्यसै पनि संसद्मा हाबी हुने चरित्रको छैन, त्यसैले संसद्को मोर्चामा कांग्रेस सधैँ कमजोर नै छ । यसपटक त झन् संख्यात्मक रूपमा पनि कांग्रेसको अवस्था दयनीय छ ।
बुद्धिजीवीमाथि खुला घृणा
प्रधानमन्त्रीले बौद्धिक समूहलाई पटक–पटक खुला अपमान गरिरहनुभएको छ । ‘यहाँका बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू मुसाले कपडा काटेर दाँत तिखो बनाएजसरी सरकारको विरोध गर्न कलम तिखारेर बसिरहेका छन्’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भाषा आफैँ आपत्तिजनक छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो निम्नस्तरको प्रतिक्रिया निरंकुश सोचको परिणाम हो । अखबारहरूलाई पनि उहाँ ‘राम्रो लेख न’ भनिरहनुभएको छ । के लेख्ने, कस्तो लेख्ने भनेर बुद्धिजीवी र मिडियालाई निर्देशन दिने हक प्रधानमन्त्रीलाई छैन । अखबारमा आफ्नो आलोचना गर्ने लेखकलाई उहाँले सार्वजनिक रूपमै छ्यास्नुभयो । के यो अधिनायकवादी शैली होइन ?
पार्टी र गठबन्धनमा एकल वर्चस्व
प्रधानमन्त्री ओली एमालेका अध्यक्ष मात्रै हुनुुहुन्न, एकल सर्वेसर्वा हुनुहुन्छ । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र अरू कोही नेता उहाँसँग तर्क गर्ने हैसियतमा देखिनुहुन्न । ओली आज एमालेको अध्यक्ष होइन, अधिनायक नै हुनुभएको छ । र, यसले सत्तामा पनि उहाँको सोच, कार्यशैली र व्यवहार प्रभावित भएको छ । पार्टीभित्र मात्र होइन, वाम गठबन्धनमै पनि उहाँको हैसियत अधिनायकसरह भएको छ । कम्तीमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको वेगलाई सीमित गर्नुहोला भन्ने मलाई लागेको थियो, तर ओलीले प्रचण्डकै पनि उपेक्षा गरिरहनुभएको देखिन्छ । पार्टीभित्र त उहाँको शैली निरंकुश छँदै थियो, सरकारमा पनि त्यही देखिएको छ ।
स्वभावको अधिनायकवाद
व्यक्तित्व धेरै कुरामा निर्णायक हुन्छ । पछिल्लो समयमा ओलीको व्यक्तित्व जसरी निर्माण गरिँदै छ, त्यो पनि चिन्ताजनक छ । ओलीलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्न खोजि“दै छ । पार्टीका कुनै नेताले ओलीमाथि प्रश्न गर्न सक्ने परिस्थिति छैन । फेरि ओली सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पनि अत्यन्त रुखो र अमर्यादित हुनुहुन्छ । मधेस आन्दोलनताकाका उहा“का अभिव्यक्ति सम्झौँ । पार्टीभित्र होस् वा बाहिर, उहाँको स्वभाव निषेध गरेर र पेलेर जाने खालको छ । स्वभावले नै उहाँ अधिनायकवादी हुनुहुन्छ ।
अधिनायकहरूका हातमा विश्व
अहिलेको विश्व परिस्थितिले पनि ओलीलाई हौस्याएको हुनुपर्छ । यतिखेर संसार नेताहरूले होइन, अधिनायकहरूले हाँकेका छन् । चीन, भारत, टर्की, रुस, फिलिपिन्स र अमेरिकामा समेत त्यही देखिन्छ । अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रवादको आवरणमा अधिनायकवाद स्थापित गर्ने होड चलेको छ । ओली आफूले अधिनायकवाद लाद्ने इच्छा देखाइरहनुभएको छ । परिस्थिति पनि त्यहीअनुसारको बन्दै गएको देखिन्छ । अहिले विश्वको परिस्थिति पनि त्यस्तै बन्दै गएको छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चीनमा सी जिनपिन, फिलिपिन्समा रोड्रिगो दुतेर्ते, टर्कीमा राष्ट्रपति यर्डोगान र रुसमा पुटिन अहिले आफ्नै पार्टीभन्दा बलिया भएका छन् । ओली पनि राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादको घोडा चढेर अधिनायकवादमा पुग्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ ।
हामी नेपाली विभिन्न संकेतलाई वेलैमा बुझ्दैनौँ र पछि पछुताउँछौँ । ओली सरकार अधिनायकवादतिर अग्रसर छ भन्ने तथ्य हामी जति छिटो बुझ्छौँ र प्रतिरोध गर्छौं, लोकतन्त्र त्यति नै छिटो सुरक्षित हुनेछ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
