संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक दलहरूको सत्ताप्राप्तिको तुरूप
वैशाख ८, २०८१ । संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक दलहरूले सत्ताको तुरूप मात्रै बनाएको द्वन्द्वपीडितले बताएका छन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा लामो समय पदाधिकारी नियुक्ति नभइरहेका बेला पीडितहरूले आक्रोश पोखेका हुन् ।
सरकार र द्वन्द्वरत पक्ष तत्कालीन माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगिसक्दा पनि पीडितले न्यायको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन दबाब दिनुपर्नेमा पीडितहरूसमेत एक हुन सकिरहेका छैनन् । त्यस्तै, संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई राज्यले लादेर समाधान गर्न नसक्ने पीडित बताउँछन् ।
त्यस्तै, दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन् । सिफारिसको मार्गचित्र के हो, त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्ने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारी बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थालाई हेर्दा दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा सिफारिस प्रक्रिया ढिलो गर्ने सरकारको रणनीति देखिएको अधिकारीको भनाइ छ । ऐन संशोधनको विषयमा सरकारले चासो नदिएको पीडितको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको छ । द्वन्द्वपीडितले भने ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । पीडितहरूले अपराधको वर्गीकरणको विषयलाई संशोधन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, ऐनमा पीडितको सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषयमा केही बोलेको अवस्था छैन । त्यसैले ऐन संशोधन नभई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसको औचित्य नहुने पीडितहरू बताउँछन् ।
आयुक्तको मापदण्ड पनि बनाइनुपर्ने पीडितहरूको माग छ । विज्ञ, कार्ययोजना बनाउनसक्ने हुनुपर्ने र कस्तो मोडालिटी आयुक्तले बनाएको त्यो आफूहरूले हेर्न पाउनुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । विगतमा पीडितलाई आयुक्तले नै थर्काउने काम गरेको र सत्य कुरा बोल्नसमेत नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको अधिकारी बताउँछन् । साथै पीडकलाई बयान नलिने काम विगतमा बनेको आयोगले गरेको पीडितको भनाइ छ ।
‘हामीलाई सत्य, न्याय र परिपूरण चाहिन्छ, जस्तो मेरो बुबाको हत्या गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनभित्र पर्छ,’ पीडित सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले लामो समय न्यायका लागि धेरै दुःख पायौं, तर बलिदानी भन्नेहरूलाई सोहीनुसार गरे भयो ।’ फागुनमा पारित हुन्छ भनेको विधेयक अहिलेसम्म उस्तै अवस्थामा रहेको र आफूहरूको आशा निराशामा परिणत भएको अधिकारी बताउँछन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक करिब २ वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन छ । द्वन्द्वपीडितले आफ्ना माग सम्बोधन हुनेगरी ऐन संशोधन विधेयक यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गर्न पटकपटक माग गर्दै आएका छन् । द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गोपालबहादुर शाहीले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै पदाधिकारी सिफारिस समितिले काम अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘पहिला ऐन संशोधन गरौं, त्यसपछि मात्र सिफारिस समितिले काम अघि बढाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘स्वायत्त र विश्वसनीय आयोग बन्न नसक्दा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्पादन लम्बिएको हो ।’ द्वन्द्वपीडितलाई सधैं अलमल्याउने, झन् पीडा दिने काम राज्य पक्षबाट भइरहेको भन्दै अध्यक्ष शाहीले असन्तुष्टि पोखे । ‘तत्काल समाधान दिने ढंगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी स्वायत्त र स्वतन्त्र सिफारिस समिति गठन, विश्वसनीय र पारदर्शी छनोट प्रक्रियाद्वारा आयोग गठन गर्न माग गर्छौं,’ उनले भने ।
जवाफदेही निगरानी समितिका संयोजक एवं अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पटकपटक सरकारले उल्लंघन गरिरहेको बताए । ‘पछिल्लो परमादेशको आदेश मात्रै कार्यान्वयन गर्न खोज्ने सरकारले यसअघिका आदेश, फैसला किन कार्यान्वयन गरेका छैनन् रु’ उनको प्रश्न छ । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
