काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनले तीन महिनापछि राजनीतिक वैधता पाएको छ । जेनजीका प्रतिनिधिहरू र सरकारबीच १० बुँदे सम्झौता भएसँगै २३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलनले राजनीतिक वैधता पाएको हो । यो सँगै अब जेनजी आन्दोलन र त्यसका मागहरूलाई संस्थागत गरिनेछ, जेनजी आन्दोलन राजनीतिक रूपमा दस्ताबेजीकरण हुनेछ ।
नेपालमा भएका पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तन २००७ साल, २०४६ साल, २०६२/६३ सालमा भएका छन् । यसमा अब २०८२ साल पनि थपिएको हो । २००७ साल सालको आन्दोलनले राणा शासन ढाल्यो । २०१५ सालमा आमनिर्वाचन भएर जननिर्वाचित सरकार नै बन्यो । तर तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरेर पञ्चायती शासन सुरु गरे । महेन्द्रको ‘कु’बाट सुरु भएको पञ्चायती शासन व्यवस्था २०४६ सालसम्म चल्यो । तत्कालीन नेपाली कंग्रेस र नेकपा एमालेसहितका कम्युनिस्टहरूले गरेको संयुक्त जनआन्दोलनले नेपालमा प्रजातन्त्र पुर्नबहाली गर्यो । आमनिर्वाचन भएर मुलुक अगाडि बढ्यो । तर राजतन्त्र कायमै थियो ।
२०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्यो । सशस्त्र युद्ध अन्त्य गर्ने र राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउनेगरी २०६२र६२ सालमा संयुक्त जनआन्दोलन भयो । जसले मुलुकबाट राजतन्त्र समाप्त गरिदियो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित गर्यो । संविधान सभाबाट संविधान बनाउन भने २०६४ देखि २०७२ सालसम्म लाग्यो ।
मुलुक जनताले बनाएको संविधानअनुसार अगाडि बढ्दासमेत दलतन्त्र भने फेरि पनि तोडिएन । राजनीतिक नियुक्ति, संवैधानिक नियुक्ति, विद्यालय, विश्वविद्यालय, राज्यका संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा सबैतिर राजनीतिक दलको प्रभाव बढ्दै गयो र क्षमताले भन्दा पनि दलीय आबद्धताले अवसर पाए । घटना र विषयलाई विवेकले नभई दलीय दृष्टिले हेर्ने अभ्यास भयो । यस्तो दलतन्त्र तोड्ने उद्देश्यसहित जेनजी पुस्ताले गत २३ र २४ भदौमा आन्दोलन गरे । जसले विघटित प्रतिनिधि सभाबाट दुई तिहाइ बहुमत जुटाएर शासन गरिरहेको सरकारलाई अपदस्त गर्यो ।
सोही आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसँग जेनजीका प्रतिनिधिहरूले सभ्झौता गरेसँगै पछिल्लो आन्दोलनले समेत राजनीतिक वैधता पाएको हो ।
राजनीतिक वैधता पाउनेगरी सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामामा शहीद र घाइतेको सम्मान र परिपूरणका विषय समावेश रहेका छन् ।
सम्झौताअनुसार भाद्र २३ र २४ को आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहीद घोषणा गरिनेछ । शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र स्मृतीकरणको व्यवस्था गरिनेछ । साथै सदाचार र सुशासन प्रवर्धन तथा भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग गठन गरिनेछ ।
दोस्रो बुँदामा भाद्र २३–२४ का घटनाको अनुसन्धान गर्ने विषय समावेश छ । जसअनुसार, सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले अत्याधिक बलप्रयोग र गैरन्यायिक हत्याको छानबिन गरी दोषीहरूलाई फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस गर्नेछ । आन्दोलनकारीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण फौजदारी कारबाही गरिनेछैन । भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन संस्थागत सुधारका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन गरिनेछ ।
उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको जीवनशैली र सम्पत्ति छानबिन गरिने विषय उल्लेख छ । साथै, दलीय भागबन्डामा आधारित नियुक्ति अन्त्य गरिनेछ । राजनीतिक दल र नेताहरूको नाममा रहेका प्रतिष्ठान, कोष र ट्रस्टहरूको छानबिन गरी गैरकानुनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ ।
सम्झौताअनुसार मतपत्रमा नोटा, अर्थात् ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ’ भन्ने नो भोटको विकल्प राखिनेछ । राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य प्राइमरी इलेक्सन गराउनेगरी कानुन बनाइनेछ । दलका अध्यक्ष अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्र हुन सक्नेछन् ।
विदेशमा बसेका नेपाली र प्रवासी श्रमिक तथा विद्यार्थीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । उम्मेदवार र दलको खर्च पारदर्शी बनाइने विषय यसमा उल्लेख छ ।
सम्झौताअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । जसअन्तर्गत संविधान संशोधनका लागि स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी र सरोकारवालासहितको उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ ।
सम्झौताअनुसार राज्यको राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने कानुन बनाइनेछ ।
सम्झौताअनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय, किसान, श्रमिक र आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यको अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।
सरकारका निर्णय र खर्च पारदर्शी बनाइनेछ र सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा पुर्याइनेछ । विगतमा गठित सबै छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ । सार्वजनिक पदहरूमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी छनोट प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनेछ ।
इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै किसिमको स्वेच्छिक सेन्सरसिप हुन नदिइने ग्यारेन्टी सम्झौतामा छ ।
शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान, खबरदारी र सुशासनका लागि सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्न जेनजी परिषद् गठन गरिने विषय पनि यो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्झौतामा सबै विषय कार्यान्वयन गरिने सुनिश्चितता पनि छ । यो खबर मध्यान्हबाट लिएका हौ ।
