काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले साउनको पहिलो साता नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरेका थिए तर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘आलटाल’ले ढिलाइ भएको हो ।
नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)सहित केही साना दलको गठबन्धन सरकारको १ वर्ष पुगिसकेको छ । सरकार गठनको १ वर्ष पुगेपछि मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने यसअघि नै सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोजेका छन् ।
पुनर्गठनका ’दयगतमा प्रधानमन्त्री ओलीले गत असारमै कांग्रेस सभापति देउवासँग पटकपटक छलफल गरेका थिए । त्यतिबेला देउवा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने ’दयगतमा सहमत थिए । तर, पछिल्लो समय उनले आलटाल गरिरहेकाले ढिलाइ भएको छ ।
सरकारमा कांग्रेस, एमालेसहित अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) पनि सहभागी छ । जनमतले सरकारलाई समर्थन गरे पनि संघीय सरकारमा सहभागी छैन । यद्यपि, जनमतले मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएको छ ।
रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् । जसपाले सरकारलाई समर्थन दिए पनि सरकारमा सहभागी थिएनन् । नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि पार्टीबाट राज्यमन्त्री रहेका अरुण चौधरीले अझै राजीनामा दिएका छैनन् ।
जसपाबाट नवलकिशोर साह महिला तथा बालबालिकामन्त्री र प्रदीप यादव खानेपानीमन्त्री छन् । साह र यादवलाई फिर्ता बोलाएर जसपाले डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो र रञ्जु झालाई मन्त्री बनाउन खोजेको बताइन्छ । यस्तै, लोसपाबाट शरतसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छन् । भण्डारीलाई फिर्ता बोलाएर लोसपाले सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पठाउने तयारी गरेको छ ।
आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर अर्कोलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने दबाबमा जसपा अध्यक्ष राई र लोसपा अध्यक्ष ठाकुर छन् । राई र ठाकुरले छिट्टै नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग यस’दयगतमा छलफल गर्ने र मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर अर्को पठाउने तयारी गरेका छन् ।
एमालेबाट मन्त्री भएकालाई फिर्ता पठाएर नयाँलाई अवसर दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेबाहेक एमालेका सबै मन्त्री हटाउने र नयाँलाई अवसर दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । यस’दयगतमा ओलीले आफूनिकटका नेताहरूसँग छलफलसमेत थालेका छन् ।
कांग्रेसका मन्त्रीको लेखाजोखा आज
कांग्रेसबाट मन्त्री भएका पुरै सेट नै परिवर्तन गर्ने कांग्रेसको गृहकार्य छ । पार्टीभित्रको समेत आन्तरिक समीकरण मिलाउनुपर्ने दबाबमा रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेपछि मात्रै मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका छन् ।
त्यसका लागि कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठक शुक्रबार (आज) बोलाएका छन् । पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बैठकमा समसामयिक राजनीति र पार्टीको आन्तरिक विषयमा छलफल हुनेछ । सरकारको १ वर्ष पुगेको अवसरमा कामको समीक्षा हुने कांग्रेसले जनाएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ पठाएको संवैधानिक परिषद् विधेयकको विषयमा समेत कांग्रेसभित्र छलफल हुँदै छ । कतिपय सांसदहरूले यो विधेयक प्रमाणीकरण नगरी सदनमै फिर्ता पठाउनुपर्ने भन्दै सभापति देउवालाई दबाब दिएका छन् । यस्तै, भूमि विधेयक पनि समितिमा छलफलका लागि लगिनुपर्ने कांग्रेसको मत छ ।
यस विषयमा महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगनकुमार थापाले नै नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका छन् । एमाले र कांग्रेसबीच भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ । कांग्रेसले छलफलका लागि समितिमै पठाउनुपर्ने भनेको छ । यस विषयमा महामन्त्री थापाले भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीसँग पनि गम्भीर छलफल गरिसकेको बताएका छन् । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
