काठमाडौं । नेपालको अन्नको भण्डार भनेर चिनिने मधेस अहिले गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको छ । मधेस प्रदेश सरकारले २६ असारमा आठवटै जिल्लालाई ‘सुक्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्यो । त्यसको आधारमा संघीय सरकारले पनि ७ साउनमा मधेसलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । ‘मधेसले देशलाई खुवाउने’ भन्ने नारासहित प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कृषि उत्पादनमुखी नीति ल्याए पनि व्यावहारिक चुनौती भने दिनानुदिन बढ्दो छ । प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार, असार मसान्तसम्म मधेस प्रदेशका ५१ प्रतिशत खेतमै मात्र धान रोपाइँ हुनसकेको छ । चापाकल, इनार र कुवाजस्ता परम्परागत पानीका स्रोत सुक्दै गएका छन् । १२५ फिटको चापाकल त वर्षौंदेखि सुकिसकेका छन्, ४०० फिट तलका चापाकल पनि कतैकतै सुक्न थालेका छन् ।
खडेरीले खेतीयोग्य जमिन चिरा पारेको छ । जेनतेन सिँचाइ गरेर रोपिएका खेत सुख्खा भएका छन् भने ब्याडमा राखिएका बिउ सुक्न थालेका छन् । आठै जिल्लामा समान समस्या छ । किसानको जीविकोपार्जन संकटमा परिरहेको छ । खानेपानी संकट पनि उस्तै भयावह छ । इनार, कुवा र चापाकल सुक्न थालेका छन् । पर्सा, बारा र सप्तरीमा त चापाकल सुक्ने क्रम बढेपछि ट्यांकरमार्फत पानी बाँड्न थालिएको छ । विद्युत् मोटरमार्फत सिँचाइ गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर किसानको मृत्यु हुने घटनासमेत बढेका छन् । चुरे विनाश, अनियन्त्रित बोरिङ, क्रसर उद्योग, वन फँडानी, डोजरको अत्यधिक प्रयोग र भूमिगत पानीको पुनर्भरण नहुँदा पानीको तह तल झरेको हो । वातावरण विज्ञहरू चुरे संरक्षण नगरे मधेस मरुभूमि बन्ने खतरा रहेको चेतावनी दिन्छन् ।
सरकारी घोषणा तर राहत छैन
सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि किसानका दृष्टिकोणले यो घोषणा रित्तो सावित भएको छ । मधेस सरकारले १५ वटा ट्यांकरमार्फत केही बस्तीमा खानेपानी वितरण थालेको छ, तर राहत प्याकेज, आपत्कालीन योजना वा कृषि पुनर्जीवनका कार्यक्रम अहिलेसम्म आएको छैन । ‘खानेपानीका लागि ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई बोरिङ गाड्न निर्देशन दिइएको छ,’ मधेस सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री राजकुमार लेखी भन्नुहुन्छ, ‘तर हालसम्म विशेष काम हुनसकेको छैन ।’
संघीय सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि सहयोगका ठोस पहल देखिएको छैन । दुईवटा अध्ययन टोलीमात्र पठाइएको छ । मधेस सरकारको विपद् कोषमा १२ करोड रुपैयाँ छ, जसबाट इन्धन र जनशक्ति खर्च धानिएको छ । संघीय सहायता भने अझै शून्य छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै मधेस भ्रमण गर्दै ५०० डिप बोरिङ राख्ने योजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ । तर, बोरिङ गाड्न समय लाग्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । कृषि उत्पादनमुखी नीति ल्याएर पनि मधेस अहिले पानीको थोपाथोपा र बिउको गच्छी-गच्छीमा संकटको कहर झेलिरहेको छ । घोषणा र प्रतिबद्धताभन्दा अब कार्यान्वयनतर्फ सबै तहका सरकार उन्मुख हुन जरुरी देखिन्छ ।
‘चैतयता तीन सय डिप बोरिङ खनियो, प्रभावकारी भएन’
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चैतयता सिँचाइका लागि तीन सयवटा डिप बोरिङ खनिएको भए पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको देखिएको छ । विशेष गरेर सामुदायिक उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका काममा प्रभावकारिता र स्थायित्वको समस्या देखिएको हो । मधेस प्रदेशको स्थलगत अध्ययनमा रहेको अन्तरमन्त्रालयस्तरको अध्ययन कार्यदलले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई आइतबार प्रारम्भिक जानकारी गराउने क्रममा यस्तो बताएको हो । त्यसैगरी विभिन्न स्थानमा सिँचाइ प्रयोजनका बोरिङ सञ्चालनमा प्रयोग भएका पचासवटा ट्रान्सफर्मर चोरी भएको पनि प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । केही स्थानमा भोल्टेजको स्थायित्व नभएका कारण प्रयोग हुन नसकेर सिँचाइ हुन नसकेको टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ । मुख्यसचिव अर्यालले आइतबार आफ्नै कार्यालयमा मधेस प्रदेशमा परिचालन भएको टोलीसहित सबै मन्त्रालयका सचिवसँग पछिल्लो अवस्था र अध्ययनको प्रारम्भिक जानकारीबारे छलफल गर्नुभएको छ । छलफलपछि कुराकानी गर्दै उहाँले एकीकृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकार एक्सनमा जाने बताउनुभयो ।
सरकारले मधेस प्रदेशमा खडेरीका कारण देखापरेको समस्याको स्थलगत अध्ययन मन्त्रालयस्तरको प्राविधि टोली खटाएको थियो । खानेपानी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित टोली समस्याग्रस्त प्रदेशमा गई अध्ययन गरेर फर्किएको छ ।
पर्सामा डिप बोरिङ खन्नुअघि सिफारिश अनिवार्य
खडेरी अति प्रभावित जिल्ला पर्सामा जथाभावी डिप बोरिङ खन्ने कामलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अंकुश लगाएको छ । समितिको शनिबार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकले जिल्लामा अब डिप बोरिङ जडान गर्नुअघि समितिसँग अनिवार्य रूपमा अनुमतिसहितको सिफारिश लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका अध्यक्ष एवं पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकमा विपद्सँग सरोकार राख्ने विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू पनि सहभागी थिए । प्रजिअ अर्यालले जिल्लामा जथाभावी ढंगले डिप बोरिङ खन्ने काम भएकाले सो नियन्त्रणका लागि अनुमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । ‘यसैगरी, आइतबार प्रजिअ अर्यालको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पन्न समितिको बृहत् बैठकले यस सम्बन्धमा थप निर्णय गर्दै जिल्लामा खानेपानी तथा सिँचाइको अवस्थामा थप सुधार ल्याउने प्रयास गरेको छ ।
समितिका निर्णयहरूमा, हालसम्म खानेपानी संस्थानलगायत अन्य निकायबाट जडान भएको धारा तथा डिप बोरिङको लगत संकलन गर्ने, खानेपानी अभाव रहेका क्षेत्रको पहिचान गर्ने, आवश्यकता पहिचान भएका क्षेत्रमा पानी आपूर्तिको अवधारणा पत्र तयार गर्ने, वास्तविक रूपमा खानेपानी अभाव भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी न्यूनतम् पाँच हजार लिटर क्षमताका आवश्यक संख्यामा पानी जडान गर्ने र यो कार्यमा युनिसेफ नेपाल र जिल्ला समन्वय समितिले वीरगञ्ज महानगरपालिकासँगको समन्वयमा सात दिनभित्र जडान गर्ने रहेको छ ।
यसका साथै, चालु अवस्थामा रहेका डिप बोरिङमा विद्युत् व्यवस्थाका लागि स्थानीय वडा अध्यक्ष÷जनप्रतिनिधिहरूको समन्वयमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र विद्युत् मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, खानेपानी र सिँचाइ विद्युत् आपूर्तिका लागि निवेदन प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् मिटर जडान गर्ने, खानेपानीको किफायती प्रयोग र खानेपानी स्वच्छताका लागि युनिसेफ नेपालको समन्वयमा अभियान सञ्चालन गर्ने र गण्डक नहरको सरसफाइको कार्य तीव्रताका साथ अघि बढाएर आवश्यक स्थानमा मर्मत कार्य आइतबारबाटै सुरु गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । यो खबर हिमालय टाइम्सबाट लिएका हौ ।
