काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै हरेक मन्त्रीको प्राथमकितामा पर्छ, देशभरका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र कामकाजलाई व्यवस्थित गर्ने मापदण्ड ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अमनलाल मोदीले यो मन्त्रालय सम्हालेलगत्तैबाट सुरु भएको कर्मचारी सरुवा मापदण्डको बहस त्यसयता पाँचवटा मन्त्री फेरिँदासम्म जारी छ । तर, अहिलेसम्म यस मापदण्डको एउटा मस्यौदा जारी हुनुबाहेक कुनै प्रगति भएको छैन ।
मोदीले बनाउने भनेको मापदण्ड विवादमा परेपछि त्यसपछि मन्त्री बनेकी अनिता देवीले पनि मापदण्ड बनाएर सरुवा बढुवा व्यवस्थित गर्ने बताइन् । उनको कार्यकालमा बरु निजामती कर्मचारी विधेयकको मस्यौदा तयार भएर संसद्मा पेस भयो तर कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बन्नै सकेन । सर्वस्वीकृत मापदण्डको अभावमा विशेषगरी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन अस्तव्यस्त छ ।
सरुवा भएको २४ घण्टा नबित्दै अन्तै सरुवा हुने, सरुवा भएको स्थानमा नगरप्रमुख र अध्यक्षले हजिर नै हुन नदिनेदेखि जनप्रतिनिधिले कर्मचारी रोजेका कारण वर्षौंदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा स्थानीय तहको प्रशासन चल्नेजस्ता विकृति अहिले पनि रोकिएको छैन ।
यसलाई रोक्न मापदण्ड बनाउने भनिए पनि अनिता देवीपछि मन्त्री बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता भानुभक्त जैशीले पदमुक्त हुनु अघिल्लो दिन एउटा मापदण्डको मस्यौदा जारी गर्नेबाहेक केही गर्न सकेनन् ।
‘भानुभक्तको पालामा तयार भएको मापदण्डको मस्यौदा परिमार्जन गरेर जारी गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छु’ भनिरहेका मन्त्री राजकुमार गुप्ता घुस काण्डका कारण राजीनामा दिन बाध्य भए ।
गुप्ताले राजीनामा दिएपछि मन्त्री बनेकी एमाले नेतृ भगवती न्यौपानेले पनि कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
उनले पनि यो मापदण्ड ‘छिट्टै’ जारी गर्ने बताएकी छन् । त्यो छिट्टै भनेको एक साताभित्र आउने भएको मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख नमराज घिमिरे बताउँछन् । नयाँ जारी गर्ने भनिएको मापदण्डको संयोजन पनि उनैले गरिरहेका छन् ।
पूर्वमन्त्री जैशीले तयार पारेर सुझावका लागि सार्वजनिकसमेत गरेको मस्यौदालाई नै कार्यान्वयनमा लैजाने हो या संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा भने मन्त्री न्यौपाने पनि अलमलमा देखिएकी छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री न्यौपानेले तत्कालै मापदण्ड ल्याई कर्मचारी सरुवामा व्यवस्थित विधि लागू गर्न लागेको बताइन् । मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिव एवं महाशाखा प्रमुखलाई राखेर मापदण्ड’दयगत छलफल गरिरहेको उनले राजधानीसँगको कुारकानीमा बताएकी छन् ।
मन्त्री न्यौपानेले कर्मचारीले आफ्ना बाध्यता देखाएर माग राख्ने र सरुवाका लागि विभिन्न ठाउँबाट दबाब आउने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रणालीसम्मत ढंगबाट कर्मचारी सरुवाको विधि बसालिने बताइन् ।
छिटो मापदण्ड निर्माण गरी सरुवाका गृहकार्य गर्न मन्त्रालयलाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले सकेसम्म छिटो मापदण्ड ल्याउन लागिएको मन्त्री न्यौपाने बताउँछिन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री न्यौपानेले कर्मचारीका रुचि, आवश्यकता, क्षमता, उमेर, अनुभव आदिलाई समेत मध्यनजर गर्दै सरुवा मापदण्ड बनाइने बताइन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने काम, अवस्थाको अध्ययन तथा विगतका मापदण्ड र त्यसबाट सिकिएका कुराहरूलाई समेत समेटेर मापदण्ड बनाइँदै गरेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख पिताम्बर घिमिरेले बताए ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री न्यौपानेले कर्मचारीहरू र स्थानीय तहको कामलाई मूल्यांकन गर्ने प्रणाली समयअनुकूल, प्रविधियुक्त र परिणाममुखी बनाउने बताएकी छन् । नियमित मूल्यांकन परिपाटीले पनि मन्त्रालयको गतिलाई प्रभाव पार्ने भएकाले मन्त्रालयको क्यालेन्डरबाहेक पनि आवश्यक अनुगमन मूल्यांकन तथा निर्देशन हुने बताइन् ।
बिचौलिया, भनसुन र सोर्स निषेध
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएको प्रकरणले तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको पद गएपछि मन्त्री भएकी न्यौपानेले सरुवामा कुनै पनि चलखेल गर्ने स्थिति हुन नदिने कठोर नीति लिएको बताएकी छन् ।
पार्टी आबद्धताका आधारमा होस् वा अरू कुनै आधारमा कसैसँग कुनै पनि किसिमको विभेद नहुने बताउँदै बिचौलिया र भनसुनवालाको कुनै प्रभाव पर्न नदिने बताइन् । मन्त्री न्यौपाने भन्छिन्, ‘अलि भिन्नखालको र विशेष परिस्थितिमा जिम्मेवारी सम्हालेका कारण पनि यो मेरा लागि कठिन परीक्षाकै समय छ, कुनै पनि किसिमको कमजोरी गर्ने वा गल्ती गर्नेलाई छुट दिने अवस्था छैन ।’
‘हाकिम’लाई हाजिर गर्न नदिनेको खाता रोक्का
मन्त्रालयले तयार गरिरहेको मापदण्डमा स्थानीय तह ‘टार्गेट’मा पर्ने भएका छन् । पछिल्ला केही समययता संघीय मामिलाको निर्देशनअनुसारको रिपोर्टिङ नपठाउने, संघले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएर अरूलाई नै निमित्त दिने काम गरेकामा स्थानीय तहसँग मन्त्रालय रुष्ट छ ।
मन्त्रालयमा महाशाखाले गरिरहेको गृहकार्यअनुसार स्थानीय तहको प्रशासनलाई संघीय प्रशासनसँग स्वतन्त्र हुन छुट नदिनेगरी मापदण्डमै उल्लेख गर्ने तयारी भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री न्यौपानेले स्थानीय तहहरू र संघीय मामिला मन्त्रालयबीचका धेरै समन्वय कमजोर भइरहेको र स्थानीय तहहरूले मन्त्रालयलाई नटेरेको अवस्था अन्त्य हुने बताइन् । संघलाई नटेर्ने स्थानीय तहहरूप्रति कठोर हुने संकेत मन्त्री न्यौपानेले दिएकी छन् ।
‘स्थानीय तहहरूले आफूअनुकुल काम नगरे संघबाट पठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने, बीचैमा फिर्ता पठाउने लगायतका धेरै खालका असमझदारी छन्, यस्तो अवस्था हुन नदिन पनि मन्त्रालयले काम गर्दै छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘संघले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता पठाएर अनुकूल कर्मचारीलाई निमित्त दिएर लामो समय काम गराउने स्थानीय तहको खाता रोक्का गर्छौं ।’ यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
