काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजहरूको उत्पादनका लागि सस्तोमा ऋण दिनुपर्र्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी एकीकृत निर्देशनले समावेशी र उत्पादनमुखी बनाउन खोजेको देखिएको छ । निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि ऋणको ब्याजमा आधार दरभन्दा १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र बढी प्रिमियम थपेर कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछ ।
अहिले बैंकहरूको आधार दर सरदर ७ प्रतिशत छ । केही बैंकको त ५ प्रतिशतको हाराहारीमा आधार दर छ । यस हिसाबले नार्कको सिफारिसमा परेका कृषि उपजका लागि बढीमा साढे ८ प्रतिशत मात्र ब्याज लगाउन पाइने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको राम्रो नीति भए पनि व्यावहारिक अनुगमन र पारदर्शिता अभावका कारण लाभ वास्तविक लाभग्राहीसम्म पुग्नसक्ने अवस्था भने छैन । गत आर्थिक वर्षमा कृषिमा कर्जा दिनुभन्दा जरिमाना तिर्नु ठीक भन्दै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको उल्लंघन गरेको थियो । यद्यपि, सो बैंकले १४ करोड जरिमाना तिर्नुपरेको थियो ।
कृषि उपजहरूको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने कृषि परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ भनी राष्ट्र बैंकले अहिले निर्देशन जारी गरेको हो ।
ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था शून्य दशमलव २५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्न सक्नेछ भनेर पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।
कृषि तथा घरेलु व्यवसायका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैं मूल्यांकन गरेर १० लाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन पाउनेछ ।
यसअघि कृषि कर्जा मात्रै समेटिएकामा अब अन्य घरेलु, साना तथा लघु, मझौला व्यवसायहरू पनि समेटिएको हो ।
यसरी ऋण प्रवाह गर्दा बैंकले कर्जा सुरक्षणका रूपमा राखिएको धितो मूल्यांकन गर्दा मूल्याकनकर्ताबाट गर्नुपर्नेछ । सो शुल्क ऋणीबाट असुल्न भने नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै, व्यवसायीले उत्पादन सुरु गर्ने तथा बिक्री गर्ने समय हेरेर सोहीअनुसार किस्ताको तालिका तयार गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस्तै– किसानले तरकारी खेतीका लागि कर्जा माग गरेमा किसानले तरकारी उत्पादन गरी बजारमा ल्याउन चार महिनाको समय लाग्ने भएमा कर्जाको किस्ता चार–चार महिनामा हुनेगरी कायम गर्नुपर्नेछ ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कृषि उपज, कृषियोग्य जमिन, कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफंैले मूल्यांकन गरी १० लाखसम्मको खाद्यान्नबाली, पशुपन्छी, माछापालनलगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने भएको छ ।
प्लटिङ व्यवसायीलाई पनि कर्जा पुनःसंरचना सुविधा
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्लटिङ अनुमति लिएका कम्पनीहरूलाई समेत बैंकसँग कर्जा पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा संशोधित व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाहलगायतका पक्षहरूको विश्लेषणसहित बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरेमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा रही एकपटकका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न पाउने भएको छ । यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल बैंकबाट ऋण लिई अप्ठ्यारोमा परेका प्लटिङ र भवन निर्माणसम्बन्धी व्यवसायीहरूलाई केही राहत मिल्ने भएको छ ।
कम्पनीले कर्जा पुनःसंरचना गर्न चाहेको खण्डमा उनीहरूले कम्तीमा कर्जाको १० प्रतिशत ब्याज रकम तिर्नुपर्नेछ । साथै, कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको संशोधित व्यावसायिक योजना, नगद प्रवाह स्थितिलगायतको विश्लेषणसहित आवश्यक कागजात प्राप्त गरी औचित्य ठहरिएमा एकपटकका लागि पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन् ।
यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ चैत मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।
यसले हाल बैंकबाट ऋण लिएर अप्ठ्यारोमा परेका प्लटिङ र भवन निर्माण व्यवसायीलाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
कर्जा पुनःसंरचना गर्न चाहने कम्पनीहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ । यसका साथै, जग्गा विकास तथा निर्माण कार्यका लागि अनुमतिप्राप्त रहेको प्रमाण पनि सम्बन्धित कम्पनीले अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
होटेल तथा रेस्टुरेन्टलाई आधारदर भन्दा २ प्रतिशत बढी ब्याजदर
हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका होटेल तथा रेस्टुरेन्टले ३ करोड रुपैयाँसम्म आधारदरभन्दा २ प्रतिशत बढीमा कर्जा सुविधा पाउने भएका छन् ।
उद्योग तथा खाद्य प्रविधि एवं गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरणसम्बन्धी हरियो स्टिकर प्राप्त गरेका होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्ने निर्देशन दिइएको हो ।
ऊर्जामा ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्नपछि मात्र सुविधा
सबै ऊर्जा (जलविद्युत्, सोलार आदि) परियोजनामा ६० प्रतिशत सम्पन्न भएपछि ब्याज पुँजीकरण टर्म लोन (आईसीटीएल)मा रहेको रकमलाई ब्याज पुँजीकरण रिजर्भ ९आईसीआर०बाट घटाई सञ्चित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिने भएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान व्यवस्थाअनुसार ५० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् परियोजना ६० प्रतिशत सम्पन्न भएपछि ब्याज पुँजीकरण रकम सञ्चित मुनाफामा सार्न सकिन्थ्यो ।
विद्यमान व्यवस्थामा ५० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रमाणित भएपछि आईसीटीएलमा रहेको रकमलाई आईसीआरबाट घटाई सञ्चित मुनाफा खातामा सार्न सकिने व्यवस्था छ ।
अब जलविद्युत्, सोलारलगायतका ऊर्जा परियोजनाको निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रमाणित भएपछि आईसीटीएलमा रहेको रकम घटाएर सञ्चित मुनाफा खातामा सार्न सकिने भएको हो ।
साना तथा मझौला उद्योगलाई १५ प्रतिशत कर्जा दिनुपर्ने
२ करोडसम्मका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जालाई लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा गणना गर्न सकिने भएको छ ।
साना तथा मझौला उद्यम कर्जाको न्यूनतम सीमा २०७५ मा तोकिएको १५ प्रतिशत न्यूनतम सीमा कायम राख्दै चरणबद्ध कार्यान्वयन तालिका सार्वजनिक गरिएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, २०८४ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत साना तथा मझौला क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ ।
सेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी
विद्यमान व्यवस्थामा धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत नभएका संगठित संस्थाको सेयर वा डिबेन्चरमा लगानी गरेमा ३ वर्षभित्र ती सूचीकृत नभएमा लगानी बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खर्च गरी लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था दोहो¥याइएको छ ।
लगानी समायोजन कोष कायम गर्नु अनिवार्य नहुने संस्थाहरूको सूचीमा नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायहरूले निश्चित परियोजनाका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन जारी गरेका डिबेन्चरमा गरिएको लगानी पनि थप गरिएको छ । तर, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले सरकारी मान्यताप्राप्त निकायले जारी गरेका डिबेन्चरमा गरिएको लगानीलाई भने समायोजन कोषमा राख्नुपर्नेछैन ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ संशोधनः राहत कि चुनौती ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा गरेको संशोधनले वित्तीय प्रणालीमा महत्वपूर्ण तरंग ल्याएको छ । यस कदमले कृषि, लघु–मझौला उद्यम, ऊर्जा परियोजना, होटेल–रेस्टुरेन्टदेखि जग्गा विकास फर्मसम्मलाई राहत दिने देखिन्छ । तर, यसले व्यावहारिक चुनौती र जोखिम पनि बोकेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा १० लाखसम्मको कर्जा आफैंले धितो मूल्यांकन गरी प्रवाह गर्न पाइने प्रावधान किसानका लागि सकारात्मक संकेत हो । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
किसानले पाएका कर्जा वास्तवमै उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग भए नभएको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली कमजोर रहेको छ । धितो मूल्यांकन शुल्क नलिने व्यवस्था किसानमैत्री भए पनि, यसले बैंकलाई धोका र क्षतिपूर्ति जोखिममा पार्नसक्ने देखिएको छ । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
