गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा रणनीति बनाउँदै कांग्रेस
वैशाख २, २०८१ । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि उठाएको प्रश्नलाई निरन्तरता दिने भएको छ । तर, कुन रुपमा उठाउने भन्ने निचोडमा पुगेको छैन ।
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक शुशिला थिङ आफूहरुले संसदमा उठाएको सहकारीको रकम हिनामिना, बचतकर्ताको समस्या र सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने आरोपित रहेको विषय तथ्य रहेको दाबी गर्छिन् ।
‘कुनै पनि तथ्यसहित उठेको विषय संसदको अधिवेनशन अन्त्य हुँदैमा सकिँदैन । बरु सदन नहुँदा सडकमा उठ्छ र अर्को अधिवेशनमा थप सशक्त भएर प्रस्तुत हुन पाउँछ’ उनले भनिन् ।
गृहमन्त्रीमाथिको प्रश्नलाई अगाडि बढाउने रणनीतिका सम्बन्धमा छलफल गर्न र त्यसलाई संसदमा दर्ज गराउन कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । आइतबार संसद अधिवेशन अन्त्य हुँदैछ । त्यसअगाडि आइतबार बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा सहभागी हुनु अगाडि नै गृहमन्त्रीमाथिको प्रश्नलाई अगाडि बढाउने रणनीति प्रष्ट गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाइएको हो ।
कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बिहान ८ बजे बोलाएको छ । त्यसभन्दा अगाडि पार्टीको धारणा लिन कांग्रेसले संसदीय दलको कार्यसमितिको बैठक राखेको छ । आइतबार बिहान साढे ७ बजे संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक बस्नेछ ।
संसदीय दलको कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक पछि रविविरुद्धको मुद्दामा रणनीति प्रष्ट हुने र त्यसआधारमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी हुने कांग्रेसको तयारी छ ।
कांग्रेसले सहकारी अनियमिततामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ ।
बचतकर्ताको ८० करोडभन्दा बढी रकम अपचालन गरेर जीबी राई र उनको समूहले ग्यालेक्सी टीभी चलाएको कांग्रेसको आरोप छ । त्यो टीभीमा स्थापनाकालदेखि २०७७ असारसम्म रवि लामिछाने कार्यकारी निर्देशक थिए । टीभी छाड्ने क्रममा उनले १ लाख ८० हजार थान शेयर १ करोड ८० लाख जीबी राईलाई बेचेको लिखित कागज कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा बुझाएका छन् ।
गृहमन्त्री रविले भने आफूले रकम नलिएको, रकम लगानी नगरी पाएको शेयर ट्रान्सफर गर्न मात्र कागज गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । ६ चैतको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीको रकम हिनामिनामा रवि लामिछाने संलग्न नरहेको प्रहरी ब्रिफिङ रहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझाएको कांग्रेसले त्यसयता संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । यो समस्याको निरुपण नहुँदै सरकारले अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेको हो ।
आफूहरुले उठाएको मुद्दा निरुपण नहुँदै अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस भएपछि कांग्रेसले विपक्षी दलहरुले संसदमा उठाउँदै आएका माग छल्न सरकारले अधिवेशन नै अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको टिप्पणी गरेको हो ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यस्तो निर्णय लिनु अगाडि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरेको कांग्रेसकी सचेतक थिङ्ले बताइन् ।
‘चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने समय हुँदै थियो । वैशाख पहिलो सातासम्म चलाउन सकिन्थ्यो । तर, सरकारले संसदीय छानबिनको माग छल्न संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको हाम्रो बुझाइ छ’ उनले भनेकी छन् ।
आफूहरुको माग सम्बोधन नभइ संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले समस्यालाई पन्छाउन खोजेको कांग्रेसले टिप्पणी छ ।
अर्को अधिवेशनमा समेत यो विषय उठ्न सक्ने र यसका लागि पार्टीले उपयुक्त निर्णय लिने कांग्रेस सचेतक थिङ बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘केही समयभित्रै सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउनैपर्छ बोलाउला । त्यसबेला परिस्थिति अनुसार कांग्रेसले आफ्नो व्यवहार प्रस्तुत गर्छ ।’ यो खबर मध्यान्हबाट लिएका हौ ।
