२४ लाख रुखबाट ७० अर्ब आम्दानी
जेठ १२, २०७५ । बाराको निजगढमा प्रस्तावित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनलाई वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ । दक्षिण एसियाकै हब विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको निजगढ विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भएसंगै निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ ।
विमानस्थलको ईआईए स्वीकृत नहुँदा वनका रुख काट्ने तथा साइड क्लियरेन्सको जिम्मा पाएको नेपाली सेना कामविहीन भएको थियो । “ईआईए स्वीकृत भएसँगै अब सेनाले काम थाल्ने छ,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले भने । मन्त्री अधिकारीले सय दिने कार्यक्रमअन्र्तगत ईआईए स्वीकृत गराउने बताएका थिए । “अब निजगढ विमानस्थल निर्माणका धेरै अवरोधमध्ये मुख्य काम सकिएको छ र मोडालिटीसमेत केही समयभित्र टुंगिनेछ,” मन्त्री अधिकारीले भने ।
सन् १९६० मै नेपालका ८ स्थान अध्ययन भएकोमा सबैभन्दा उपयुक्त स्थान निजगढलाई तोकिएको थियो । त्यसयता पटकपटक चर्चा हुँदै आए पनि ठोस कार्य भने हुन सकेको थिएन । वन मन्त्रालयले वातावरणलाई प्रभाव पर्नसक्ने १५ वटा सर्त राखेर ईआईए स्वीकृत गरेको हो । वन मन्त्रालयले १ रुख बराबर २५ रुख रोप्नु पर्ने सर्त राखिएको छ ।
बुधबार स्वीकृत भएको ईआईए प्रतिवेदनअनुसार ९० प्रतिशत जंगल पर्ने भएकोले २४ लाख रुख कटान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव निर्देशनलायका प्रमुख प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिए । “६ लाख सालका रुख र १८ लाख अन्य गरेर २४ लाख रुख पर्नेछन्,” अधिकारीले भने । विमानस्थल निर्माणको मुख्य पाटो ईआईए पास भएको र अव सेनाले साइड क्लियरेन्स तथा रुख कटानको काम २ वर्ष भित्र सक्ने अधिकारीले जानकारी दिए । अब वन मन्त्रालयले वन कटान आदेशको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि सेनाले रुख कटान सुरु गर्ने अधिकारीले बताए । अब मोडालिटी टुंगिएपछि विमानस्थलले गति लिने अधिकारी बताउँछन् । एक रुख बराबर २५ रुख रोप्न असम्भव भएकोले यो विषय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर टुंग्याउनुपर्ने अधिकारी बताउँछन् ।
ईआईए प्रतिवदेनमा रुखको बिक्रीबाट ६९ अर्व १९ करोड ६५ लाख ८ हजार ४ सय ७५ रूपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त वनको रकमबाटै पहिलो चरणको काम हुने समेत अनुमान गरिएको छ । भने वनलाई २१ अर्व २१ करोड रूपैयाँ दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विमानस्थल निर्माणको लागि आवश्यक ११ हजार ७ सय ७५ बिघा जग्गामध्ये ७ सय ५० बिघा जग्गामा १ हजार ४ सय घरधुरी भने सुकुम्बासी वस्ती रहेको छ । भने १ सय १० बिघा क्षेत्रफलको जग्गा व्याक्तिको नाममा रहेका छन् । बाँकी १० हजार ९ सय १५ बिघा क्षेत्रफलमा घना जंगल रहेको छ ।
वि.सं. २०६४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले विमानस्थल बुट मोडलमा बनाउने निर्णय गर्दै विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन दिनको लागि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्डवाईड कम्पनी (एलएमडब्ल्लू)लाई जिम्मा दिएको थियो । कम्पनीले सन् २०६५ मा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै बुट मोडलमा बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित पहिलो चरणको काम २०७० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन थन्काउने काम त्यसयताका सरकारले गर्दै आएका छन् ।
विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उक्त विमानस्थल पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । ३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावनमार्ग हुने छ । उक्त धावनमार्गमा हाल विश्वबजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइडबडी जहाजहरू उडान/अवतरण गर्न सक्छन् ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्नसक्ने उक्त विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ वोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् । त्यस्तैगरी यात्रु सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लो तलामा आगमनका लागि बनाइने छ ।यो खबर आजको कारोबारमा छ।
