१९ हजार कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस
माघ २३, २०७५ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा एक वर्षमा भ्रष्टाचारका एक हजार २२९ उजुरी परेका छन्। त्यसमा ९ सय ९ को फछ्र्योट गरिएको छ। केन्द्रमा आएका उजुरीमध्ये आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा थप अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारी एक सय ५८ वटा उजुरीको थप अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष बुझाइएको आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को केन्द्रको प्रतिवेदनमा सम्बन्धित निकायमा ४३ उजुरी फिर्ता पठाइएको उल्लेख छ। यसमा ७ सय २ उजुरी तामेलीमा पठाइएको छ। चालू आवमा १९ हजार १ सय ३४ जना सार्वजनकि पद धारण गरेका पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ। ती पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाइएको केन्द्रका प्रवक्ता एवं सहसचिव विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए।
केन्द्रले राष्ट्रिय गौरवका १८ र अन्य आयोजनातर्फ १८ वटा गरी ३६ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणसमेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्राविधिक परीक्षण गरेको छ। आघिल्लो वर्षका ८ आयोजनाको अन्तिम प्रतिवेदनसमेत यही वर्ष तयार पारिएको छ।
प्राविधिक प्ररीक्षणका समय पाइएका अपरिपालना प्रतिवेदनलाई सरोकारवालाकै उपस्थितिमा केन्द्रमा प्रस्तुतीकरण गराई त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान, निकायको विस्तृत अनुसन्धान गर्ने कार्यअन्तर्गत ४ वटा निकायको विस्तृत अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयनका लागि पठाइएको केन्द्रका प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए।
केन्द्रले अन्य निकायबाट अख्तियारी प्राप्त भएका स्ट्राटेजिक रोड नेटवर्क (एसआरएन)तर्फ १४ वटा, सामुदायिक सिँचाइतर्फ ५ वटा, सीएमआईएएसपीतर्फ ६ वटा र एसएनआरटीपीतर्फ ३८ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण पनि गरेको छ।
केन्द्रले एक हजार १ सय ४० सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरी समय पालना नगर्ने र समयमा कार्यालय नआउने दुई हजार ३७७ जना कर्मचारीले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सिंहदरबारको चारवटै गेटमा पोसाकको अनुगमन गरिएको छ। १ हजार १ सय ७ वटा सरकारी कार्यालयलाई नागरिक बडापत्रको अनुगमन गरिएको छ। बडापत्रको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, सम्बन्धित निकायले सम्पत्ति विवरण बुझाउन लगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेकाले महासन्धिअनुसार निजीक्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने केन्द्रको सुझावमा उल्लेख छ।यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिएका हौ।
