१५ दिनमै १ हजार ४ सय अस्थायी शाखा अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना
भदौ ११, २०८० । गत १५ दिनको बीचमा ३ पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूले १ हजार ४ सयभन्दा बढी अस्थायी शाखा अधिकृतको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । संघ सरकारअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूमा कर्मचारी अभाव हुने बहाना बनाउँदै सरकारले दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।
पूर्व सचिव तथा प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न गरेका ठेकेदारलाई पैसा दिन नसक्ने सरकारले अनावश्यक ठाउँमा कर्मचारी ल्याउनु उचित नभएको बताउनुभयो । नेपाल आर्थिक रूपमा कमजोर भइरहेका बेला केन्द्रलगायतका ठाउँमा रहेका अनावश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुको साटो सरुवाबढुवा तथा दरबन्दी सिर्जनामा लाग्नु उचित नरहेको प्रशासनविद् त्रिताल बताउनुहुन्छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर अधिकारीले पहिलेकै आयोजनामा कर्मचारी मिलान गरिएको दाबी गर्नुभयो । सरकारले स्थायी कर्मचारीलाई नै आवश्यक परेको ठाउँमा पठाउनका लागि अस्थायी पद बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
गत साउन र भदौ महिनामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थुप्रै सरकारी निकायमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । ६ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मात्रै ५ वटा मन्त्रालयअन्तर्गत ५ सय ८१ जनाको अस्थायी दरबन्दी कायम गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले एकैपटक शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ शहरलगायतका आयोजनाहरूका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका ४ सय ६९ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । त्यसै गरी चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत ७४ जना र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्गका लागि एकीकृत भूपरिधि व्यवस्थापन आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि ३८ जनाको दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
गत ३० साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजना र आयोजना सहयोग इकाइहरूका लागि आवश्यक १९ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । सोही दिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा समेत ५८ को अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।
गत २३ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका लागि आवश्यक राजपत्राकिंत अधिकृतस्तरका ७ सय १५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । नयाँ आयोजनामा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्नु आवश्यक भए पनि पुराना कार्यालयमा कर्मचारी भर्ना गर्नु सरासर गलत भएको प्रशासनका जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को बजेट वक्तव्यमा सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने जनाएको थियो । त्यति बेला चालु खर्च कटौतीको दबाबमा रहेको सरकारको यस्तो घोषणालाई धेरै जनताले स्वागत गरेका थिए । तर, बजेट घोषणा भएको केही हप्ता नबित्दै राजनीतिक आस्था बोकेका आफ्ना कर्मचारी खुसी बनाउन दरबन्दी सिर्जना र स्वीकृति गर्न थालिनु उचित नभएको प्रशासनविद्को तर्क छ ।
संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । तर, पनि संघ सरकारको सशर्त अनुदानमा स्थानीय तह र प्रदेशमा सञ्चालन हुने आयोजनामा समेत कर्मचारी भर्ती गर्ने जिम्मा आफूमातहत नै राखेर काम गर्नु गलत रहेको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिन सकिने जनशक्ति व्यवस्थापन पनि संघमै कायम राख्न खोज्दा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयकै दरबन्दी पुनरावलोकन भएको छैन । अन्य अधिकांश निकायले दरबन्दी पुनरावलोकन नगर्दै राजनीतिक दबाबका भरमा मन्त्रिपरिषद्बाट एक वर्षका लागि दरबन्दी सिर्जना गराएका छन् ।
सरकारले गरेको घोषणाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकाले पार्टीगत आस्थाका आधार रहेका कर्मचारीलाई टिकाउन र अन्यत्रबाट सरुवा गर्न भकाभक दरबन्दी कायम गरेको पाइएको छ । यो खबर नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ ।
