स्मार्टले बक्यौता तिर्न माग्यो थप तीन महिना
कात्तिक २०, २०७६ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेको म्यादमा सवा २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न नसकेको स्मार्ट टेलिकमले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र लेखी थप तीन महिना समय माग गरेको छ ।
मन्त्रालयमा पत्र लेख्दै स्मार्टले थप तीन महिना माग गरेको मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालले जानकारी दिइन् । अर्यालका अनुसार स्मार्टले तिहारअघि नै मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो ।
स्मार्टले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको साउन १३ गतेको बैठकले स्मार्टलाई ३० करोड रुपैयाँ बुझाउन १५ दिन र बाँकी रकम बुझाउन ३ महिने म्याद दिएको थियो ।
स्मार्टले १५ दिनमा ३० करोड रुपैयाँ बुझाए पनि २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ समयमा बुझाउन नसकेको हो । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले १५ दिनमा ३० करोड र ३ महिनामा सबै रकम नबुझाए स्वतः लाइसेन्स खारेज हुने निर्णय गरेको थियो । स्मार्टले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम नतिरेको हो ।
प्राधिकरणको निर्णयअनुसार स्मार्टले रकम बुझाउन नसकेपछि स्मार्टको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रियामा गएको छ । स्मार्टले रकम बुझाउने म्याद कात्तिक १३ गते सकिएको हो । स्मार्टले आफ्नो म्याद सकिनु अगावै मन्त्रालयमा थप तीन महिना म्याद माग्दै निवेदन दिएको थियो ।प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने स्मार्टले मन्त्रालयमा बुझाएको पत्रबारे प्राधिकरणलाई जानकारी नभएको बताए । ‘हामीलाई औपचारिक रूपमा मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने ।
स्मार्टले प्राधिकरणमा बुझाएको विवरणअनुसार उसका २० लाख ६८ हजार ग्राहक छन् । साउन १ गते प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई १० दिने स्पष्टीकरण सोध्दै बक्यौता नतिर्नुको कारण सोधेको थियो । प्राधिकरणलाई जवाफ लेख्दै स्मार्ट आफैंले १५ दिनमा ३० करोड र ३ महिनामा बाँकी रकम बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
स्मार्टसहित अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट प्राधिकरणले साढे ४ अर्ब रकम उठाउन बाँकी छ । बक्यौता नतिरेको र स्पष्टीकरण पनि नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले अर्को दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणले साउन १६ गते नेपाल स्याटेलाइटलाई पनि १५ दिनमा ७ करोड र बाँकी रकम ३ महिनाभित्र बुझाउन म्याद दिएको थियो । नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई ८० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । प्राधिकरणले भनेको मितिमा ७ करोड नबुझाएपछि स्याटेलाइटको अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको हो ।
प्राधिकरणले भदौमा लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णयपछि नेपाल स्याटेलाइटले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ । दूरसञ्चार ऐनअनुसार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गरे ३५ दिनभित्र सम्बन्धित कम्पनीले सरकारसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्सका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै अन्तिम हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी भएको अर्को कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) लाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको भए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएका कारण कम्पनीबारे कुनै निर्णय भएको छैन । यूटीएलले प्राधिकरणलाई ८७ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । प्राधिकरणले असार २२ गते सेवा प्रदायकहरूलाई असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे खारेजी प्रक्रियामा जाने भन्दै स्मरण गराएको पत्रलाई लिएर यूटीएलले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यूटीएलले दायर गरेको मुद्दामा असार ३१ गते न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले यूटीएललाई पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । सोही मुद्दा नटुंगिएका कारण यूटीएलको विषयमा प्राधिकरणले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
लामो समयदेखि विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले बक्यौता नतिरेको भेटिएपछि संसद्को अर्थ समितिले माघ २७ गते प्राधिकरणलाई एक महिनाभित्र क्यौता असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । बक्यौता नतिर्ने कम्पनीलाई कुनै पनि सेवाका लागि सिफारिस नगर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो । यो खबर कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
