स्थानीय तह प्रभावकारी भएन, संघीय मन्त्रालयलाई दोष
जेठ १४, २०७६ । विभिन्न क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफुखुशी कर्मचारी पठाएकाले सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय तहको आवश्यकतालाई ख्यालै नगरिएको आरोप लगाउंदै कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जन भन्नुहुन्छ–‘समायोजनमा पठाइएका अधिकाशं कर्मचारीलाई कम्प्युटर नै चलाउन आउ“दैन । बच्चाको जन्मदर्ता अनलाइनमार्फत भर्नुपर्ने स्थिति छ । कम्प्युटरै नजान्नेबाट सेवाग्राहीले यथोचित सेवा कसरी पाउंलान् ?’
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठको भनाइ पनि यो भन्दा फरक छैन । उहां भन्नुहुन्छ–स्थानीय तहका लागि कानून बनाउन जान्ने, योजना तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन र समाज विज्ञानको अनुभव भएको कर्मचारी चाहिन्छ।
मन्त्रालयले यस्ता नभई महिला विभाग र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पठाएको टिप्पणी गर्दै नगरप्रमुख श्रेष्ठ थप्नुहुन्छ–‘यस्तो कर्मचारीले कसरी स्थानीय तह चलाउने ?’ नगरपालिकाका अनुसार अहिलेसम्म करिब १ सय जना कर्मचारी पठाइएको भए पनि स्थानीय तहका लागि आवश्यक कमै भेटिएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाको १ देखि २९ वडामा अहिले प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको देखिन्छ । एक जना इन्जिनियरले तीनवटा वडाको काम भ्याउनुपरेको महानगरपालिका सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा क्षमता विकास समितिका संयोजक एवं ललितपुर महानगरपालिका– १३ का वडाअध्यक्ष गणेश केसी बताउनुहुन्छ ।
उहां भन्नुहुन्छ–मन्त्रालयले इन्जिनियरको साटो अमिन पठाउने जानकारी महानगरपालिकालाई दिएको थियो ।‘ कहा“ इन्जिनियर, कहा“ अमिन? यस्तो छ मन्त्रालयको ताल ।
समायोजनको नाउ“मा अनावश्यक कर्मचारी पठाउने मात्र नभई स्थानीय तहको लागि आवश्यक कर्मचारी केन्द्रबाट भर्ना गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तयारीप्रति जनप्रतिनिधिहरुले निकै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका १८ स्थानीय तहले संयुक्त रुपमा यसप्रति खबरदारी गरिसकेका छन् ।
मन्त्रालयले कर्मचारी पठाउ“दा आफूहरूलाई नसोधिएको जनाउ“दै धुलिखेलन नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ–यसबारे मन्त्रालयमा पटक पटक असन्तुष्टि जनाउ“दै आएका हौं ।मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिवले आफन्त, नातागोता र भनसुन गर्न आउने जम्मैलाई सुगममा पठाएका छन् । मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिको अधिकारमाथि ठाडै हस्तक्षेप गरेको उहांको भनाइ छ ।
तर समायोजनपछि पनि काठमाडौं उपत्यकाका सुगम बाहेक अधिकाशं स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव रहेको छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई राज्यको एक तह भनेकोे छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने संविधानमै उल्लेख छ ।
स्थानीय तहका पुनःसंरचना गर्नुहुनेमध्येका एक अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहको विचारमा तीनै तह प्रतिद्वन्द्वात्मक नभई एकअर्काका सहयोगी हुनुपर्दछ । स्थानीय तहमा कायम गरिएको ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी मध्ये ५० हजार ७ सय ९० कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । यो खबर नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ ।
