स्थानीय तह कर्मचारी समायोजन ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा
कात्तिक १६, २०७५ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । संसद् नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाट समायोजन ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि ऐनको मस्यौदा विधेयकको रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गराएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले नयाँ ऐन आएसँगै कर्मचारी समायोजनमा रहेका अप्ठेराहरू हट्ने र चाँडै नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको समायोजन हुने विश्वास लिएको छ ।
श्रेणीबाट तहगत प्रणालीमा समायोजन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता भएको विधेयकमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा क्रमशः कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रस्ताव छ । यस्तै, स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गर्ने आधार र मापदण्डसमेत समेटिएको छ ।
विगतमा ऐन बनेपछि छुट्टै समायोजनको आधार र मापदण्ड बनाउँदा समस्या आएपछि ऐनमै आधार र मापदण्ड समेटिएको मन्त्रालयका सहसचिव केदार पनेरूले बताए । उनका अनुसार समायोजन गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीलाई तहगत पद्धतिमा लैजाने प्रस्ताव छ । यसअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशमा १२औँ तहसम्मका कर्मचारी हुनेछन् । समायोजन हुने कर्मचारीको तह वृद्धि गर्दा सेवा अवधिका आधारमा तह तोकिनेछ । पाँच वर्ष पुगेको खरिदार तह वा प्रदेशमा जाँदा पाँचौँ तहमा समायोजन हुनेछन् ।यो खबर नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ ।
