सरकार–सेना दूरी बढ्दै
चैत ११, २०७५ । पछिल्लो समय सरकार र नेपाली सेनाबीचको दूरी बढ्दै गएको छ । सरकारले एकपछि अर्को गर्दै सेनासँगको सल्लाहबिना नै सेनालाई समेत दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने विषयमा निर्णय लिन थालेपछि सेना सरकारसँग रुष्ट भएको छ ।
सैनिक उच्च स्रोतका अनुसार नेपालमा सम्पन्न बिम्स्टेक बैठकपछि भारतमा हुने भनिएको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा जानबाट सरकारले सेनालाई रोक्नु, सीके राउतसँगको सहमति हुँदै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध, प्रधानमन्त्रीले नै सेना परिचालन गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न गरिएको प्रस्ताव र पछिल्लोपटक तोकिएको मर्यादाक्रमका विषयमा सेना सरकारसँग रुष्ट छ ।
‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रधानमन्त्रीलाई नै सेना परिचालनको एकल निर्णय गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ भने सो विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल जारी छ ।
स्रोतका अनुसार सेनाले चन्द समूहका कारण ठूलो सुरक्षा चुनौती नरहेको भन्दै सरकारलाई केही समयअघि सुझाव दिएको थियो । उसले राजनीतिक रूपमैै उसका गतिविधिलाई टुंग्याउन सरकारलाई सुझाएको थियो ।
गत बिहीबार सेनाले आफ्नो गतिविधि दैनिक तालिमका पूर्वनिर्धारित क्रियाकलाप, सैनिक अभ्यास तथा स्वास्थ्य शिविरलगायतका नियमित कार्यबाहेकमा केन्द्रित नरहेको भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपाका विषयमा सेनालाई जोडेर सञ्चार माध्यममा आएका समाचारका विषयमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेको थियो ।
राजनीतिक रूपमा विवादमा पर्ने गरी सरकारले गरेको निर्णयलाई सेनाले रुचाएको छैन । जंगी अड्डाले सीके राउतसँगको सहमतिका विषयमा समेत सरकारको निर्णयले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भन्दै छलफल गरेको थियो । सो क्रममा नेकपामाथिको प्रतिबन्धका विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीमा अधिकार थप गर्ने गरी प्रस्तावित विधेयकमा सेना परिचालनका सम्बन्धमा राखिएको प्रावधान संविधानविपरीत रहेको भन्दै संसद्मा समेत आलोचना हुँदै आएको छ । सो विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा सेना परिचालन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
कांग्रेस नेतासमेत रहेका पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले सेना परिचालनसम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
‘सेनाको आफ्नै संयन्त्र छ, जोसँग हरेक सूचना हुन्छ । सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसकेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने भन्ने कुरा नै गलत छ । यस्तो विधेयक फिर्ता हुनु पर्छ,’ पूर्वरक्षामन्त्री प्रधानले भने ।
नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी डा. प्रेमसिंह बस्न्यातले सेनाको नाममा राजनीति हुनु नहुने बताए ।
‘अहिले ल्याइएको सेना परिचालनसम्बन्धी विधेयकमा शंका गर्ने थुप्रै ठाउँ छन्, अहिले पनि म सेनाको पेन्सन खाइरहेको छु । बन्दुक, गोली, बारुद र युद्धकला भनेको राजनीति होइन,’ उनले भने ।
अवकाश प्राप्त सहायक रथी धर्मबहादुर बानियाँले सेना परिचालनसम्बन्धी विधेयक असान्दर्भिक भएकाले फिर्ता लिनुपर्ने जनाए ।
संविधानको धारा २६६ को राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थामा सुरक्षा परिषद्ले नेपाली सेनाको परिचालन र नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । तर, सो व्यवस्थाविपरीत अधिकार थप गर्ने गरी विधेयक प्रस्ताव भएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा ‘गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने’ प्रावधान राखिएको छ । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सरकारले तोकेको पछिल्लो मर्यादाक्रममा सेनाका अधिकृत तहलाई अन्य सुरक्षा निकायका अधिकृत र निजामती अधिकृतभन्दा तल राखिएकामा सेनाको आपत्ति छ । मर्यादाक्रममा नेपाल प्रहरीको निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृतभन्दा उपसेनानीलाई पछाडि राखिएको छ । सहसेनानीलाई सरकारको शाखा अधिकृत एवं तृतीय श्रेणी वा सोसरहको अधिकृतभन्दा मुनि पारिएको छ । सेनाले पछिल्लो मर्यादाक्रमलाई आफूमाथिको अवमूल्यनका रूपमा लिएको छ ।यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ।
