सरकारी कर्मचारी: बहाना बनाउँदै, भत्ता खाँदै
असोज २, २०७५ । तलब छँदैछ। तर अतिरिक्त रकम बुझ्नका लागि सरकारी कर्मचारीहरू बैठकका बहाना बनाउँछन्। बिहान-बेलुकी बैठक बसेको रिपोर्ट तयार पारेर उनीहरू भत्ता बुझ्छन्। सचिव, सहसचिवले मातहतका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन निम्ति बैठक बस्नुपरेको ‘कारण देखाइ’ २ हजारसम्म भत्ता बुझिरहेका छन्। मातहत कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नु सचिव सहसचिवको नियमित र प्रशासनिक काम हो। त्यही काम गरेर उनीहरूले भत्ता बुझेर राज्यकोषलाई व्ययभार पार्ने काम गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।
‘सचिव सहसचिवबाटै गैरकानुनी रूपमा भत्ता लिइरहेको भन्ने जानकारी आएको छ, यस सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको छ’, प्रधानमन्त्री कार्यायल स्रोतले भन्यो। कार्यालय समयमा बैठक बसेर भत्ता लिनु गैरकानुनी मानिन्छ।
हाल सबै मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय तथा आयोगका सचिव, सहसचिवले मातहतका अधिकृत र उपसचिवको गत वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापत अंक दिने काम गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आर्थिक समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको लक्ष्यअनुरूप अर्थ मन्त्रालयले दुई महिनाअघि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीतासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो। सो निर्देशिकाविपरीत सचिव, सहसचिवले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा बैठक बसेकोमा धमाधम हजारौं रूपैयाँ भत्ता बुझिरहेका छन्।
मातहतका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा सचिवको नेतृत्वमा पुनरवलोकन समिति हुन्छ। सो समितिमा दुई जना सहसचिव सदस्य रहन्छन्। तीन सदस्यीय समितिको बैठक हरेक मन्त्रालयमा नियमित बसिरहन्छ र भत्ता बुझ्ने काम भइरहेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बिहान बेलुकी बैठक बसालेर भत्ता लिन सकिने भए पनि कार्यालय समयको बैठकको भत्ता लिन नहुने बताए। कतिपय मन्त्रालयमा हजारौं कर्मचारीको मूल्यांकन गर्नुपर्दा बिहान बेलुकी बैठक बस्नु पर्ने बाध्यता हुने सहसचिव अधिकारीको तर्क छ।
स्रोतका अनुसार कतिपय मन्त्रालयमा कार्यालय समयमा मूल्यांकन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि भत्ताको लोभमा बिहान बेलुकी बैठक बसाल्ने गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सरकारले जारी गरेको आर्थिक मितव्ययीतासम्बन्धी निर्देशिकाको पालना र कार्यान्वयन गर्नु सचिवलगायत सबै कर्मचारीको दायित्व भएको बताए। कार्यालय समयमा बस्ने बैठकको भत्ता लिनु आर्थिक मितव्ययीता निर्देशिका विपरीतको काम भएको सचिव अधिकारीको भनाइ छ।यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिएका हौ।
