सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा जरिवानाको व्यवस्था फिर्ता
जेठ ३, २०७६ । प्रदेश २ सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा जरिवानाको व्यवस्था फिर्ता लिएको छ ।
प्रदेश २ सरकारले प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतामा आँच आउने समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गरेमा रु ५० लाखदेखि १ करोडसम्म जरीवाना गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक विहिबार दर्ता गरेको थियो ।
विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि आज (शुक्रबार) विधेयक दर्ता प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रस्ताव फिर्ता लिएका हुन् ।
उनले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ५० लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने शब्द भुलवस पर्न गएकोले यसलाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
