वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको निर्णय प्रति जनता समाजवादी पार्टीको आपति
असार ७, २०७७ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नेपाली नागरिकसंग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले ७ बर्ष पछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउँने गरेको निर्णय प्रति जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले कडा आपति जनाएको छ ।
संसदमा विचाराधीन रहेको यो विधेयकमा लामो समयदेखी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल हुँदै आएको छ । तर राजनीतिक दलका बीचमा सहमती नहुँदा अगाडी बढन सकेको थिएन् ।
जसपा सांसद रामसहाय यादवले नागरिकतामा रहेको पुरानै व्यवस्थाको पक्षमा आफूहरु रहेको बताए । नेकपाले गरेको निर्णय प्रति आपती जनाउँदै उनले मधेसका नागरिकलाई अनागरिक बनाउँने काम शुरु भएको बताए ।
‘हाम्रो धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्धको इतिहास लामो छ’ यादवले भने, ‘यस्ता निर्णयले जनस्तरसम्मको सम्बन्धमाथि नै प्रहार हुन्छ ।’
सात बर्ष पछि नागरिकता दिदा उनीहरु आर्थिक, सरकारी लगायतका काम एवं सेवाबाट बञ्चित हुने उनले बताए । मधेसका नागरिकको मात्र नभई पुर्वी नेपाल र पश्चिमी नेपालका साथै यहाँका ठकुरी, राणा लगायतको वैवाहिक सम्बन्ध भारतसंग छ । तर उनीहरु आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेर आउँदा समेत अनागरिक बनाउँने खेल शुरु भएको उनले बताए । अहिले जुन व्यवस्था छ सोही अनुसार अगाडी बढनुपर्ने बिषयमा आफूहरु अडिग रहेको उनले बताए ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन गर्नका लागि प्रस्तुत विधेयकमा संविधान अनुसार पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउँनुपर्ने तर्क जसपाको रहेको छ । यस्ता व्यवस्थाले थप जटिलता उत्पन्न हुने जसपाले जनाएको छ ।
संविधानको धारा ११ (६) को व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानून बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा पनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको प्रमाण पनि साथै पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।