विवादमा ई-कमर्स विधेयक
साउन ६, २०८० । सरकारले ‘विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ ल्याएको छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि सो विधेयक सरकारले ल्याएको हो । राष्ट्रियसभामा विधेयकउपर भएको छलफलपछि संशोधनसमेत दर्ता भइसकेका छन् भने बिहीबार मात्रै राष्ट्रियसभाबाट उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउनुभएको छ । तर, विधेयकमा अनलाइन कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा विद्युतीय कारोबार ९ई(कमर्स० सम्बन्धी व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने खालका प्रावधान रहेको व्यवसायीहरूको जिकिर छ । अनलाइन माध्यमबाट हुने वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्रीबारे अस्पष्ट र अप्ठ्यारा प्रावधान राखिएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए व्यवसाय नै प्रभावित हुने भन्दै सरोकारवालाले विरोध गरेका छन् ।
यसमा सरकार कति लापर्बाह छ भन्ने त उद्योगमन्त्री रिजालले विधेयकका बारेमा राष्ट्रियसभामा गरेको व्याख्या नै पर्याप्त छ । उहाँले यो विधेयकलाई विद्युत् व्यापार गर्ने कानुनका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । ई(कमर्सलाई नियमन गर्नका लागि बनेको विधेयकलाई विद्युत् व्यापारको रूपमा बुझेका सांसदहरूबाट राष्ट्रियसभामा भएको यो विधेयक उपरको छलफलबारे चौतर्फी आलोचनासमेत भएको थियो । तर, ई-कमर्स विधेयककै रूपमा पनि यसले अनलाइन व्यापारलाई नै निरुत्साहित गर्न खोजेको छ । विद्युतीय कारोबार (ई-कमर्स)सम्बन्धी विधेयकमा स्वयं व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने खालका प्रावधान छन् ।
विधेयक साना तथा मझौला व्यवसायमैत्री नभएको तथा विद्युतीय प्लाटफर्म, सेवा, मध्यस्थ
(इन्टरमेडियरी) व्यवसायीजस्ता महत्वपूर्ण विषयको व्याख्या स्पष्ट नरहेको व्यवसायीले जनाएका छन् । उत्पादक वा बिक्रेताभन्दा मार्केटप्लेस प्लाटफर्म उपलब्ध गराउने मध्यस्थ व्यवसायीलाई वारेन्टीरग्यारेन्टी लगायतमा जिम्मेवार ठह¥याइनु उचित नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । उद्यमीलाई साना भूलचुकमा समेत जेल हाल्ने र ज्यादा जरिवाना असुल्नेसम्मका हदै कठोर सजायको व्यवस्था विधेयकबाट हटाउनुपर्ने आवाज पनि उनीहरूले उठाएका छन् ।
दराज केमु, हाम्रो बजार भेन्चर्स, सिलिकनहायर (मेरो अड्डा), पठाओ नेपाल र ओहो केकका प्रतिनिधिले विधेयकमा गरिनुपर्ने आवश्यक सुधार उल्लेख गर्दै संसद् सचिवालयमा सुझाव पेस गरिसकेका छन् । अनलाइनमार्फत व्यवसाय गर्नेहरूको संस्था ई-बिजनेस एसोसिएसनले विधेयक निर्माणका चरणमा दिइएका सल्लाह-सुझावलाई समावेश नगरी त्रुटिपूर्ण विधेयक तयार पारिएको टिप्पणी गरेको छ । ‘हामीले वाणिज्य विभागमै गएर छलफल गरेका हौँ तर छलफलका सुझाव विधेयकमा राखिएको छैन,’ एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका मेरो किराना डटकमका संस्थापक सागरदेव भट्टले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि संसद्मा लिखित सुझाव दर्ता गराएका छौँ, सुनुवाइ हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’
कुन-कुन बुँदामा छ विवाद
अनलाइन माध्यमबाट हुने वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्री व्यवस्थापन र नियमन गर्न ल्याइएको विधेयक ‘अस्पष्ट’ भएको व्यवसायीहरूको दाबी छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा व्यवसाय नै प्रभावित हुने उद्यमी–व्यवसायीहरूको भनाइ छ । अनलाइन माध्यमबाट हुने वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्रीबारे अस्पष्ट र अप्ठ्यारा प्रावधान राखिएकाले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए व्यवसाय नै प्रभावित हुने भन्दै सरोकारवालाहरूबाट विरोध भएको हो ।
विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रावधानमाथि आपत्ति
विधेयकको दफा ४ को उपदफा १ मा ‘विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नु पर्नेछ,’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । विद्युतीय प्लेटफर्म भनेर दफा २ को
(ट) मा ‘कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै प्रकृतिको विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट लगायतका माध्यमबाट सूचना संकलन, सम्प्रेषण वा संग्रह गरी वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको प्रणाली भनिएको छ । तर, स-सानो पसल गरेर व्यवसाय गरिरहेका सबैले यस्ता प्लेटफर्म बनाउन नसक्ने भन्दै विद्युतीय प्लेटफर्म भनेर सामाजिक सञ्जाललाई पनि स्थान दिनुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ ।
उपभोक्ताबाट उपभोक्ताले नै सेवा लिनेरकारोबार गर्ने ई-कमर्स कम्पनी हाम्रो बजारका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
(सिइओ) रोहित तिवारीले पछिल्लो समय उपाभोक्ताहरूमाझ सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेका कारण विद्युतीय प्लेटफर्मको रूपमा सामाजिक सञ्जाललाई पनि उल्लेख गरिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सानो उद्यम गरिरहेका व्यवसायीहरूले लाखौँ पैसा खर्च गरेर वेबसाइट, एप बनाउन सक्दैनन् । पसल दर्ता गरेर व्यवसाय गर्नेहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत नै सामान बेच्न पाउने प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।’ प्लेटफर्म बनाउन लाखौँसम्म खर्च हुने र एक्लै सञ्चालन गर्न सहज नहुने भएका कारण सामाजिक सञ्जालबाट पनि कारोबार गर्न दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
मध्यस्थ व्यवसायीमाथि अनावश्यक दायित्व सृजना गरेकोमा सच्याउन माग
विद्युतीय व्यापार विधेयकको दफा १४ को (ग)मा ‘बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको वारेण्टी वा ग्यारेण्टी भएमा उल्लेखित अवधिसम्म त्यस्तो वारेण्टी वा ग्यारेण्टीका सर्त पालना गर्ने’ भनेर लेखिएको छ । तर, यो ग्यारेण्टीको भार सामान उत्पादन गर्ने उत्पादककर्तालाई नभई सामान बेच्ने मध्यस्थकर्तालाई दिइनु उचित नभएको व्यवसायीको भनाइ छ । यो बुँदामा बिक्रेताले बिक्री गरेको सामानको वारेण्टी वा ग्यारेण्टी मध्यस्थ व्यवसायीले गर्ने नभई सहजीकरण गर्ने हुनुपर्ने व्यवसायीहरूले माग राख्दै आएका छन् ।
तेस्रो पक्षले बिक्री गरेको सामानको जिम्मा आफूले लिन नसकिने र आफूहरूले सहजीकरण गर्ने, बरु सहजीकरण गरे नगरेको हेरिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूले गरेका छन् । व्यवसायीले संसद्मा दर्ता गराएको सुझावमा भनिएको छ, ‘उदाहरणका लागि, दराजलाई लिऊँ । यो एउटा मलजस्तै हो, जहाँ विभिन्न बिक्रेता आफ्नो सुविधाअनुरूप व्यापार गर्न आउने(जाने गर्छन् । बिक्रेताले गरेको हरेक कारोबारको विवरण राख्न (मल वा दराजलाई) सम्भव हुँदैन ।’
लिखित करार सम्भव नभएको जिकिर
विधेयकको दफा १६ को (क)मा ‘विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको बिक्रीको लागि मध्यस्थ व्यवसायीलाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनुअघि त्यस्तो व्यवसायीसँग लिखित रूपमा करार गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । कारोबारसमेत विद्युतीय माध्यमबाट हुने प्लेटफर्म सामान बिक्री गर्न लिखित करार अत्यावश्यक गरिनु अनुपयुक्त भएको भन्दै यो बुँदा पनि सच्याइनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तो करार डिजिटल डकुमेन्टमै भएकोले समेत मान्यता पाउनुपर्ने र त्यसैले लिखित करार भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने माग गरिएको छ ।
अनलाइन बजारबाट एक(एक व्यक्तिले वस्तु किनबेच गर्ने गर्दछन् । यसरी हरेक व्यक्तिसँग लिखित करार गर्न सम्भव नहुने व्यवसायीको तर्क छ । यसमा डिजिटल सम्झौतालाई पनि मान्यता दिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । ‘बैंकहरूले समेत अनलाइनबाटै केवाइसी फर्म भर्ने व्यवस्था अपनाइसकेका छन्, सूचना प्रविधिमा आधारित रहेर व्यापार-व्यवसाय गर्नेहरूलाई भने लिखित सम्झौता नै अनिवार्य गर्न खोजिएको छ,’ दराज केमुकी प्रबन्ध निर्देशक आँचल कुँवर भन्नुहुन्छ, ‘यो व्यवस्था रिग्रेसिभ छ । दराज प्लाटफर्ममा पूर्वको चियापत्तीदेखि पश्चिमको मार्सी धानसम्म बेच्ने १८ हजारभन्दा धेरै बिक्रेता छन् । सबैलाई दराजसँग लिखित सम्झौता गर्न सम्भव हुँदैन । सम्झौताबिना हामीले उहाँहरूको उत्पादन प्रोडक्ट बिक्रीका लागि राख्न नपाउने भयौँ । अन्ततः उपभोक्ताले खोजेको सामान पाउँदैनन् ।’
सजायको प्रावधानमा आपत्ति
यसबाहेक विद्युतीय प्लेटफर्मलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ । वैदेशिक कारोबारमा अग्रिम भुक्तानी र कसुरमा दुईदेखि तीन वर्षको कैदको प्रावधान हटाइनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । विधेयकको सजायसम्बन्धी प्रावधानमा विद्युतीय प्लाटफर्म स्थापना नगरी वा दर्ताबेगर व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भनिएको छ । साथै, वारेण्टीरग्यारेण्टीको सर्त पालना नगर्ने, छद्म उपभोक्ता बनेर समीक्षा लेख्ने वा बिक्रेतासँग लिखित सम्झौता नगरी वस्तु तथा सेवा बिक्रीका लागि मार्केटप्लेसमा राख्नेजस्ता गतिविधि गरेमा दुईदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भनिएको छ । व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालन गर्नेलाई १० हजार जरिवाना भए पनि वारेण्टी-ग्यारेण्टी नहुँदा जेलै हाल्ने कुरामा व्यवसायीहरूको असहमति देखिएको हो । यसले मध्यस्थ व्यवसायीलाई कठोर व्यवहार सृजना गरिएको उनीहरूको जिकिर छ ।
स्टार्टअप, नयाँ आउने कम्पनी र पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूलाई विधेयकले निरुत्साहित गर्ने र दर्ता हुनुपर्ने, प्लेटफर्म बनाउनुपर्ने जस्ता झन्झटले साना व्यवसायीहरूलाई समस्या हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल भने सरोकारवाला सबै उद्यमी(व्यवसायी र विज्ञसँग तीन-चार वर्षदेखि नै निरन्तर छलफल गरेर विधेयक तयार गरिएको हुनाले यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ ।
विधेयक सच्याउन सांसदहरूबाट संशोधन प्रस्ताव
तर, विधेयकका बुँदाहरूलाई सच्याउन भने सांसदहरूबाट संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युतीय व्यापार ९ई(कमर्स० विधेयकलाई विद्युत् व्यापारका रूपमा व्याख्या गरेका राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले विधेयकको परिभाषा बदल्न संशोधन हालेका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असार १२ मा संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा ‘ई(कमर्सको परिभाषा अपूरो भएको’ भन्दै सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका हुन् ।
उद्योगमन्त्री रिजालले पेस गरेको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफलका क्रममा सांसदहरूले बिजुलीको व्यापारमा जोड दिएका थिए । तुलसाकुमारी दाहाल, भगवती न्यौपाने, विमला घिमिरेलगायत सांसदले दर्ता गरेको संशोधनमा ई-कमर्सको परिभाषा सच्याउन माग गरिएको छ । एमाले सांसदहरूले यसबाहेक आर्थिक कारोबारलाई सहयोग पुर्याउन गरिने विज्ञापन तथा जानकारीका लागि कुनै विद्युतीय प्लेटफर्म प्रयोग गरिएमा त्यसलाई ई-कमर्स मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । विधेयकमा १४ सांसदका संशोधन दर्ता भएका छन् ।
ई–कमर्स विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको थियो भने विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने ७२ घण्टाको समय पनि सकिएको छ । बिहीबार मात्रै राष्ट्रियसभाबाट मन्त्री रिजालले यो विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउनुभएको छ । यो खबर हिमालय टाईम्सबाट लिएका हौ ।
