राजनीतिक सम्झौतामा मुद्दा फिर्ता लिन विधेयकप्रति आयोगको आपत्ति
साउन ५, २०८० । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राजनीतिक सम्झौताको आधारमा जस्तोसुकै मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले मद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरि बनाइएको विचाराधीन विधेयक सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । मुद्दा खिच्न पाउने यस्तो प्रावधानले मुलुकमा मानव अधिकार उल्लंघन हुने र दण्डहीनता मौलाउने भन्दै आयोगले गम्भीर आपत्ति समेत जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा गरिएको राजनीतिक सम्झौताको आधारमा मुद्दा फिर्ता लिन पाउने प्रावधानले कानूनी राजको पनि उपहास हुने आयोगको निष्कर्ष छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले यो प्रावधानले आयोगको सिफारिस र संक्रमणकालीन न्यायमा प्रभाव पार्ने भएकोले विधेयक सच्याउन आग्रह गरे । उनले भने ‘ ’अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने वा न्यायिक परीक्षण भैसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउने र आमजनसाधारणमा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयतमा ह्रास हुँदै जाने खतरा बढछ । यस्ले गम्भीर प्रकृतिको अपराध गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्ने सम्भावना पनि बढाउछ । ’
प्रस्तावित विधेयकको दफा ६४ मा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ ‘क’ थप गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधाको व्यवस्था गरिएको छ ।
