लक्ष्य र कार्यक्रम आधारहीन
असार ५, २०७५ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकालागि ल्याएको बजेट लक्ष्य र आधारहीन भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री तथा विज्ञहरूले बजेटले कुनै आधार र लक्ष्य निर्धारण गर्न नसकेको र बजेटले राखेको लक्ष्य र प्राथमिकता तथा आधारहरू ‘वायुपंखी’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षकालागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएको छ । बजेटले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित ९ खर्ब ४५ अर्बको राजस्व संकलन गर्ने तथा मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने बताएको छ ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले बजेटमार्फत लिएका लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने भन्दै बजेटमा क्षेत्रगत लक्ष्यबीच नै तादम्यता नमिलेको बताए । “सरकारले पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्ने भनेको छ तर, हरितक्रान्ति भएका मुलुकमा समेत वार्षिक ६ प्रतिशतभन्दा बढी कृषि उत्पादन हुन सकेको छैन,” उनले भने, “कृषिमा आधारित जनसंख्या २५ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ, यता उत्पादन वृद्धि गर्ने भनिएको छ यसलाई के भन्ने ?”
कृषिमा रोजगार वृद्धिको योजनासमेत एकआपसमा नमिलेको उनको भनाइ छ । “अहिले ६६ प्रतिशत कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भनिएको छ, यो सही तथ्यांक नहुन सक्छ, प्रविधिको विकाससँगै कृषिमा आधारित जनसंख्या घट्ने तर उत्पादन बढ्नुपर्ने हो,” महत भन्छन्, “तर, एकातर्फ २५ प्रतिशतमा कृषिनिर्भरको संख्या झार्ने भनिएको छ भने अर्कोतर्फ कृषिमा रोजगारी सिफ्ट गर्ने भनिएको छ, यो एकआपसमा मिल्दैन ।” पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने सरकारको योजनाप्रति संज्ञा दिँदै उनले यसका लागि लगातार पाँच वर्ष १५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्ने बताए । “हामीले ३ प्रतिशतको कृषिवृद्धि गरेका छौं, लगानीको वातावरण खोई ?” भन्दै उनले बजेटले कतिपय अवस्थामा उल्टो दिशा लिएको समेत टिप्पणी गरे । आयकरमा दुई किसिमका स्ल्याब प्रयोग हुने गरे पनि तीन किसिमको बनाइएको र बढाएका कारणले पनि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले सरकारले मूल्य वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्न पनि नसक्ने र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पनि नसक्ने दाबी गरे । ३५ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पनि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा योजना, रणनीति र प्राथमिकता केही छैनन्, यस्तो अवस्थामा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा कसरी सम्भव छ ?” सरकारले बन्देज लगाइएका बाहेकका सबै उद्योगमा लगानी खुला गर्नेगरी नीति ल्याउनुपर्ने र जहाँबाट पनि लगानी गर्न सक्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पूर्वगभर्नर तिलक रावलले चुनावी घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम हुँदै बजेटमा आउँदा महत्वपूर्ण सरकारका योजनासमेत प्राथमिकतामा नपरेको बताए । “बजेटले ५ वर्षका लागि जग खन्ने कामसमेत गरेको छैन, जे जस्ता कार्यक्रम राखिएका छन् तीनमा कुनै आधार सत्यता छैनन् यो सरकारले समृद्धि र विकासलाई प्राथमिकता दिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?” उनले प्रश्न गरे । उनले ५ वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर, २ वर्षमा २० लाख पर्यटकको लक्ष्य राखिएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै ध्यान नदिएको बताए । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने र त्यसमा निजी लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा निरुत्साहित गरिएको उनले आरोप लगाए ।
रावलले हवाई चाप उच्च रहेको र एयर ट्राफिक जामको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको बताए । “अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू १ देखि डेढ घण्टासम्म ट्राफिक जाम हुन्छ, यस्तो अवस्थामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सबै काम छोडेर बनाउनुपर्नेमा त्यो छोडेर काभ्रेमा अर्को विमानस्थल निर्माणतिर लागेको छ, यसरी सरकारको लक्ष्य पूरा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्नु ?” उनले बजेटले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको टिप्पणी गरे । कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले बजेट अस्पष्ट र असान्दर्भिक भएको टिप्पणी गरेका थिए । यता, सरकारले ल्याएको बजेटमाथि सत्ता पक्षका संसादहरूले समेत बजेटको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् ।यो खबर आजको कारोबारमा निरु अर्यालले लेखेकी छिन् ।
