सवा खर्बको कारोबार भ्याटको दायराबाहिर

Sharing is caring!

बैशाख ५, २०७५ । सरकारले नक्कली भ्याट बिलको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा तथा ठूलो परिमाणको कारोबार गर्नेलाई समेत भ्याटको दायरामा ल्याउन नसक्दा मुलुकमा राज्यलाई वार्षिक १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार १ खर्ब ३२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भ्याटको दायराबाहिर छ । यसबापत राज्यले पाउनुपर्ने १९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुन सकेको छैन ।

सरकारले यसरी गुमाएको राजस्वबाट बूढीगण्डकीजत्रै आयोजना बनाउन सकिने जानकारहरू बताउँछन् । प्रतिवर्ष २० अर्ब विनियोजन गरे १० वर्षमा बूढीगण्डकी आयोजना सजिलै बनाउन सकिने विभिन्न अध्ययनले नै देखाएका छन् । भ्याट लाग्ने कारोबारमासमेत अर्थ मन्त्रालयले भ्याट असुल नगरेको महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले लेखा परीक्षणका क्रममा अझैपनि राजस्व कार्यालयहरूले नक्कली भ्याट बिलको कारोबारलाई वैधता दिएको तथा १ खर्ब ३२ अर्ब २३ करोडको कारोबारलाई भ्याटको दायरामा नल्याएको पाइएको बताए । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षणका क्रममा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा पनि ठूलो भ्रष्टाचार भएको फेला परेको छ । यस्तै, नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा ६१ करोड रुपैयाँ आयकर नबुझाएको पाइएको छ । शर्माले भने, “बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा ४-५ लाखका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने ठाउँमा ४०-५० लाखका दरले वितरण गरेको पाइएको त्यसरी वितरण गरिएको ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षणका क्रममा असुल भएको छ ।” प्रतिवेदनअनुसार सरकारी निकायबीच आपसमा समन्वय नहुदा मेलम्ची खानेपानीका लागि काठमाडौंमा पाइपलाइन बिछ्याउँदा समन्वयको अभावमा राज्यलाई २ करोड ४९ लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्र्तगत आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले पाइपलाइन बिछ्याउने काम अझै सकेको छैन । 

प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष असार महिनामा मात्र ४२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरिएको छ । वर्षको अन्तिममा आएर पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने मामिलामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका अलावा शिक्षा मन्त्रालयसमेत अगाडि देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय भवन बनाउने रकम असार महिनामा निकासा गरेको पाइएको शर्माले जानकारी दिए । प्रतिवेदनले लेखापरीक्षणले सरकारी निकायहरूमा भ्रष्टाचार बढ्दा बेरुजु बढेर ५ अर्ब ८ करोड पुगेको देखाएको छ । यो खबर आजको कारोबारमा छापिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *