रवि लामिछानेको प्रश्न : सुन र जग्गा प्रकरणमा ठूलाहरु पर्ने वित्तिकै छानविन किन सुस्ताउछ ?
भदौ ६, २०८० । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बिभिन्न प्रकरणमा सत्तापक्षका नेताको नाम जोडिने वित्तिकै छानविन सुस्ताएको भन्दै सरकारले भन्ने गरेको सुशासनप्रति नै प्रश्न गरेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभापति लामिछानेले सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा छानविन गरिरहेको प्रहरी प्रमुखलाई सरुवा गर्ने सरकारको निणर्यले सरकारको सुशासनको नाराप्रति नै शंका गर्ने स्पस्ट मौका दिएको बताए ।
उनले भने, सरकारले सुशासनको कुरा गर्यो हामीले शंकाको सुविधा दियौ । शंकाको सुविधा दिइरहदा सरकारले भनिरहेको सुशासन कहाँ सम्मको सुशासन हो ? आफ्नो ढोकासम्म आरोप नआइपुग्दा सम्मको सुशासनको कुरा गरेको होकि साँच्चैको सुशासनको कुरा गरेको हो यो गम्भीर प्रश्न बनेर खडा भएको छ ।
त्यस्तै सभापति लामिछानेले सरकारले आफ्ना मान्छे मुछिने साथै सुन तस्करीमा छानविनलाई सुस्त बनाएको र ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पनि ठूलालाई सुन पानी हालेर चोख्याएको भन्दै सरकारले भन्ने गरेको सुशासन प्रति नै प्रश्न गरे ।
उनले भने, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जति पनि प्रहरी अधिकारी काम गरिरहेको थिए तिनको सरुवा बढुवा भयो । शुसासनको यो प्रमाण पर्याप्त छैन सरकारलाई शंका गर्नको निमित्त ? ललिता निवास प्रकरणमा नम्बरी जग्गा लिएइका मालपोतमा गएर कागजपत्र सबै हेरेका पैसा दिएर जग्गा किनेका मानिसहरु र कर्मचारीहरु जहाजको सिटबाट समातिएर थुनिए निणर्यकर्ताहरुलाई सुनपानी छर्किए जसरी चोख्याएर पठाइयो । सरकारको सुशासन यहि हो र ? सुन प्रकरणमा सत्तारुढ दलका नेताहरुको नाम आउने वित्तिकै सरकार सुस्तायो के सरकारले दिन खोजेको सुशासन यहि हो ?
त्यस्तै सभापति लामिछानेले सुन प्रकरणमा छानविन गरिरहेको सिआइबीलाई विश्वास गर्न सकिने भए पनि असामान्य रुपमा सक्रिय सरकारका संयन्त्रप्रति भरोसा गर्न नसकिने उल्लेख गर ।
उनले भने, सीआइबीको अनुसन्धानलाई विस्वास नगर्ने भन्ने कुरै छैन् । मात्र यति होकि सीआइबीलाई आफ्नो काम निष्पक्षतापूर्वक गर्नको निमित्त सरकारले कुनै पनि दबाव दिने त होइन शंका सीआइबी प्रति होइन शंका हाम्रो संयन्त्र प्रति हो । जुन बारम्बार दोषीहरुलाई उम्काउन कुनै न कुनै भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ ।
