बीस हजार फैसला लेखिन बाँकी
असार १३, २०७५ । मुलुकभरिका अदालतमा २० हजारभन्दा बढी फैसला लेखिन बाँकी रहेको देखिएको छ । पछिल्लो एक प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालतमा मात्रै अझै चार हजारको संख्यामा फैसला लेखिएका छैनन् ।
‘छिटो र प्रभावकारी न्याय’को पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनालाई नै चुनौती दिने गरी न्यायपालिकाको माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालतमै फैसला लेखन ढिलाढाला देखिएको हो । सर्वोच्चमा यस आर्थिक वर्षभित्र झण्डै एघार हजारको संख्यामा अन्तिम फैसला भएका थिए, जसमा सात हजार मात्र फैसला लेखिएका छन् ।
सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले तयार गरेको खोज प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्चमा चार हजार, उच्च अदालतमा नौ हजार र जिल्ला अदालतमा सात हजार थान फैसलाहरू अझै तयार हुन सकेका छैनन् ।
पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै भदौ १ देखि नयाँ मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता लागू हुँदैछ, जसले निर्णय सुनाएकै दिन न्यायका याचकलाई फैसला लेखेर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अदालतको फैसला लेखनको गति अत्यन्तै नाजुक देखिएको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा उच्च अदालतमा मात्र २९ हजार र जिल्लामा ७० हजारको संख्यामा फैसला भएका थिए ।
सर्वोच्चमा ३६ प्रतिशत, उच्चमा ३१ प्रतिशत र जिल्लामा १० प्रतिशत फैसला तयार हुन अझै बाँकी देखिएको हो ।
तथ्यांकले न्यायको अन्तिम थलो मानिने सर्वोच्चमा भएका फैसलामध्ये न्यायका याचकले एक तिहाइभन्दा बढी फैसला पाउन नसकेको तथ्य उजागर गरेको छ । खोज प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्चमा एकजना इजलास अधिकृतले वार्षिक सरदर एक सय एक वटा मात्र फैसला तयार गर्नुपर्ने तथा दुई सय ४१ वटा अन्य आदेश तयार गर्नुपर्ने कार्यबोझ रहेको छ ।
फैसलाबाहेकका आदेश मात्र वार्षिक सरदर १० हजार ६ सय ३९ वटा हुने गरेका छन् । सहरजिस्ट्रार कुँवरले जनाएअनुसार झण्डै १५ वर्षअघि आव २०६१-६२ मा अदालतमा न्यायाधीश र कर्मचारी गरी दुई हजार पाँच सय ९५ को दरबन्दी थियो भने हाल मुद्दाको चाप दोब्बर भएको अवस्थामा पनि कुल जनशक्ति तीन हजार पाँच सय २५ मात्र रहेको छ, जसले न्याय सम्पादनमा चुनौती थपिएको छ ।
‘हाल सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फछ्र्योट उल्लिखित संख्यामा दोब्बरभन्दा बढी रहेको छ । फैसला लेखनको कार्यबोझ पनि दोब्बरभन्दा बढी अनुपातमा वृद्धि भएको छ,’ कुँवरको निचोड छ, ‘विद्यमान जनशक्तिबाट सो कार्य सम्पादन गर्न लगभग असम्भव देखिन्छ ।’यो खबर अन्नपुर्ण पोस्टबाट लिएका हौ।
