प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय चाहेनन्: कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठ
कात्तिक ९, २०७५ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले चाँडोभन्दा चाँडो कानुन ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले भने,‘हिजोका कानुनहरु एकात्मक थिए, अब संघीय कानुनहरु ल्याउनुपर्छ । नेकपा र हाम्रो पार्टी सरकारमा छ । चाँडोभन्दा चाँडो कानुन ल्याओस् । संसद बैठक छिटो बसेर अब बाझिएका कानुनहरु सच्याउनुपर्छ । बाझिएका कानुनहरु तीन सयभन्दा बढि छन् । संघीय कानुन र प्रदेश कानुन दुवै संविधानको मातहात हो ।’
राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, “प्रदेशले नै प्रहरी ऐन बनाउने कुरा संविधानमै प्रष्टसँग लेखेको छ”, प्रहरी ऐन एकात्मक थिए । अब संघीय कानुन अनुसार बनाउनुपर्छ । संविधानको धारा २८६ र अनुसुचि ६ ले प्रादेशिक प्रहरी भनेर व्यवस्था गरेको छ। त्यसको उद्देश्य प्रदेशहरुमा शाीन्त, सुरक्षा कायम गर्नु हो । सेना केन्द्रको मातहातमा हो । सशस्त्र पनि केन्द्रको मातहात हो । त्यो पनि प्रदेशले गर्न पाउँदैन् । तर, प्रदेशको प्रहरीको लागि जुन शान्ति, सुरक्षा कायम गर्नको लागि, त्यो त प्रदेशले नै बनाउने हो ।’
२ नम्बर प्रदेशले प्रदेश कानुन बनाएकोमा सबैले धन्यवाद दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले भने,‘अब विवाद के छ भने प्रदेश कानुन बनाउनु हुन्छ कि हुँदैन भनेर छ, म के भन्छु भने २ नम्बर प्रदेशलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । किनभने यो संविधान जारी भएको तीन वर्षभन्दा बढि भयो, त्यसले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको काम गरेको छ । अब विरोध के मा हुनुपर्छ भने यदि संघीय रुपमा संविधानसँग बाझिएर त्यो बनाएको छ भने त्यो स्वतः बदर हुन्छ । बाझिनेगरि बन्यो त्यो विरोध हुन्छ । केन्द्रले अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट बिल प्रस्तुत गरेको छैन् । अब केन्द्रले आफूले केही पनि काम गरेको छैन भनेर प्रदेशले केही पनि गर्न पाउँदैन भन्ने हो भने प्रदेश सभा र सरकार के को लागि हो ? प्रदेश सभा बस्ने र भत्ता खाने सभा त होईन ?’
श्रेष्ठले अघि थपे,‘बरु प्रश्न के उठ्नुपर्दथ्यो भने १ नम्बर प्रदेशले वा अरु प्रदेशले किन प्रदेश कानुन बनाएन भनेर ? कानुन बनाएकोमा स्वतः बधाई दिनुपर्छ । तर, केन्द्रका नेताहरुको कस्तो मानसिकता देखियो भने मैले संघीय कानुन नबनाएसम्म तिमिहरुले प्रादेशिक कानुन नबनाउ, म के भन्छु भने संघीय कानुनपनि संविधानसँग बाझिनुहुँदैन् । विखण्डन गर्न लाग्यो भनेर कोकोहोलो मच्याउनुहुँदैन् ।’
उनले केन्द्र सरकारले आफूहरुलाई कर्मचारी नदिएको भनेर प्रदेश सरकारहरुले गुनासो राखिरहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘मुख्यमन्त्रीहरुले कर्मचारी दिईएन, स्रोत र साधन दिईएन भनेर गुनासाहरु गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरु ४ नम्बर प्रदेशमा भेला हुनुभयो। उहाँहरुले राखेका मागहरु संविधानसम्मत् छन् ।’
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक नबोलाएकोमा पनि श्रेष्ठले गुनासो पोखे । उहाँले केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय चाहेको भए तुरुन्त बैठक डाक्नुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री भनेको त फल फलेको बोट बन्नुपर्छ । पोखरा र बुटवलबाट मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो राख्दा काठमाडौंबाट जवाफ दिनुहुँदैन् । यसले झन द्वन्द्व बढाउँछ।’
मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनमा साझेदारीको लागि पनि परिषदको बैठक बोलाउनुपर्ने उनको धारणा छ । उनले प्रश्न गरे,‘३ वर्ष बितिसक्दापनि संघीय कानुन अहिलेसम्म किन नबनाएको हो ? हामी देशलाई कता लैजान चाहन्छौं ।’ अहिले प्रदेश सरकारलाई विघटन गर्नुपर्नेगरि २ नम्बर प्रदेशले कुनै गलत काम नगरेको पनि उनले जिकिर गरे । उनले भने,‘आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गरेको छ । केन्द्रले नबनाई प्रदेशले केही गर्न नपाउने हो भने त त्यो संघीयता नै होईन नि । संघीयतामा त साझा शासन हुन्छ । संविधानले दुवैको क्षेत्राधिकार तोकेको छ । संविधानसँग बाझिनेगरि प्रदेशपनि कानुन बनाउन पाउँदैन । केन्द्रलेपनि बनाउन पाउँदैन् । त्यसैले अहिले राष्ट्रपति शासन लागु गर्नुपर्नेगरि कुनै काम भएको छैन् । यो कुरा सोच्नु भनेको खाली दिमाग सैतानको घर भनेजस्तै हो ।’
उनले मुलुकमा अहिले प्रशासनमा राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधीकरण व्याप्त रहेको आरोप लगाए । उनले भने,‘३ वर्षसम्म केन्द्रले लाटाले पापा हेरेर बस्ने हो त ? किन बनाईएन प्रदेश प्रहरी कानुन ? नेपाल भर्खरै संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा गैरहेको छ । प्रदेशले एक कप चिया खान र एक छाक भात खानको लागि पनि केन्द्रलाई सोध्नुर्पछ ? भन्ने कुरा गर्ने हो भने संघीयता त चल्दैन् ।’
