प्रदेश २ सभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले राजपामा विवाद

Sharing is caring!

भदौ ७, २०७५ । प्रदेश २ सभामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्बोधन गरेको विषयले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)भित्र विवाद निम्त्याएको छ । एउटै पार्टीमा कतिपय सांसदले ओलीको सम्बोधनलाई स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले संविधानविपरीत भन्दै जरिवाना तिराउनुपर्नेसम्मको माग गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखबाहेक प्रदेश सभा सदस्य नभएको व्यक्तिले प्रदेश सभा सम्बोधन गर्न नपाउने भन्दै राजपा प्रदेश २ का सचेतक परमेश्वर साह र राष्ट्रिय सभा सदस्य वृजेश लालले प्रधानमन्त्रीलाई जरिवाना तिराउनुपर्ने तर्क गरेका हुन् । उनीहरूको कडा मागपछि राजपामा मतभेद झन् बढेको छ ।

कतिपय सदस्यले पार्टी संयोजक महन्थ ठाकुरले दोहोरो चरित्र देखाएर जानाजान विवाद जन्माएको आरोप लगाएका छन् । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट रहने र प्रदेशमा पनि आफ्ना सदस्यमार्फत विरोध गर्न लगाउने दोहोरो चरित्र ठाकुरले देखाएको आवाज उठेको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको विरोध गर्ने लाल र साह दुवै ठाकुरनिकट नेता हुन् ।

के छ नियम ?
– प्रदेश २ को प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को दफा २१४ मा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रदेशको सभामुखले सभामा सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा सभामुखसमक्ष अनुरोध गरे सभामुखले सभामा सम्बोधनका लागि अनुमति दिन सक्नेछन् ।’

– नेपालको संविधानको धारा १९० मा प्रदेश सभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रदेश सभामा बैठकमा उपस्थितिबारे व्यवस्था छ । उक्त धारामा भनिएको छ– ‘प्रदेश सभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति सदस्यको हैसियतले प्रदेश सभा वा त्यसको समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा निजलाई त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपपिस्थत भएको वा मतदान गरेको प्रत्येकपटकका लागि पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ ।’

पार्टीमा शृंखलाबद्ध विवाद
राजपामा सांगठनिक गतिविधि शून्य हुने र आन्तरिक निर्णय नेतृत्वबाट एकलौटी भएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटदेखि नै नेतृत्वले एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको असन्तुष्टि बढेको हो । राजपा स्रोतका अनुसार प्रदेश २ को मन्त्री र राज्यमन्त्री छनोट, राष्ट्रिय सभा सदस्य छनोट, प्रदेशको सचेतक चयनदेखि प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेतृत्व चयनसम्ममा एकांकी निर्णय भएको छ ।

यी सबै विषयलाई लिएर असन्तुष्टि छ । संसदीय दलको नेतामा चयन भए पनि अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले अहिलेसम्म उपनेता र प्रमुख सचेतक नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । यो अवस्थाबाट नेता राजेन्द्र महतो र शरत्सिंह भण्डारी बढी असन्तुष्ट छन् ।

संयोजक ठाकुरले प्रदेश २ मा एकजना राज्यमन्त्री दिने आश्वासन दिएर संसदीय दलको नेता चयन गर्ने वेला नेता भण्डारीलाई आफ्नो पक्षमा लिएका थिए । अघिल्लो दिनसम्म भण्डारी दलको नेता राजेन्द्र महतोलाई बनाउने पक्षमा थिए । तर, लगत्तै प्रदेश २ को सरकार राज्यमन्त्रीका लागि सिफारिस भएका ३ जनामा भण्डारीको मान्छे कोही पनि परेनन् ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभा सदस्यमा ठाकुरले आफूनिकट वृजेशलाल र महेन्द्र राय यादवनिकट रमेश यादवलाई मनोनयन गरेका थिए । यो वेला पनि राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, अनिल झा र राजकिशोर यादवनिकटमध्ये एकजनाले पनि अवसर पाएनन् । राजपाले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा दुईजना पाएको थियो ।

राजपाका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँग एक्लै भेटेर संयोजक ठाकुरले राज्यमन्त्री अभिराम शर्मालाई साधारण तारेखमा छुटाउनका लागि न्यायाधीशसँग कुरा मिलाए, तर रेशम चौधरीको हकमा कुरा गरेनन् । शर्मा पूर्वतमलोपका नेता ठाकुरनिकट हुन् भने चौधरी पूर्वसद्भावना पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोनिकट हुन् । अहिले महतो र ठाकुरबीच नेतृत्वका लागि अनौपचारिक रूपमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । त्यसैगरी, लक्ष्मण थारूलाई भेट गर्न आइतबार कैलाली जाने क्रममा ठाकुरले अध्यक्षमण्डलका अन्य नेताहरूसँग छलफल नगरेको गुनासो छ ।

राज्यमन्त्री सिफारिस गर्न संयोजक ठाकुरलाई जिम्मा दिएपछि असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण नभएको अध्यक्षमण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादव बताउँछन् । ‘पार्टीभित्र सामान्य असन्तुष्टि सबैतिर हुन्छ, त्यसमा पनि मधेसी दलमा छुट्टै विशेषता छ नि,’ यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, बाहिर चर्चा भएजस्तो विवाद र असन्तुष्टि छैन ।’

महासचिव सुमन भन्छन् जरिवाना तिराउनुपर्छ

राजपाका महासचिव तथा प्रदेश सभा सदस्य मनीष सुमनले प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्री अनधिकार उपस्थित भएकाले जरिवाना गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । उनले संविधानको धारा १९० अनुसार प्रदेश सभा सदस्य नभएको व्यक्तिले प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्न नपाउने र गरे पाँच हजार जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको दाबी गरेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्ने विषयलाई विवादित बनाउन नहुने राजपाका अर्का महासचिव केशव झाको भनाइ छ ।यो खबर आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *