प्रदेश प्रहरी विधेयक: डीएसपीदेखिका दरबन्दी केन्द्रमै

Sharing is caring!

माघ १, २०७५ । सरकारले इन्स्पेक्टर र सोभन्दामुनिका प्रहरी मात्र प्रदेश प्रहरीको सांगठनिक संरचनामा रहने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

संघीय संसद्मा सोमबार पेस गरिएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार तोक्दै प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकको दफा १४ (१) मा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो दर्जाको प्रदेश प्रहरी पदमा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचनाभित्र खटिने प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र सोभन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारीको दरबन्दी संघीय सरकार मातहतको नेपाल प्रहरीअन्तर्गत रहने उल्लेख छ ।

प्रहरी नियमावलीले प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) तथा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लाई राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको दर्जामा राखेको छ । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी तथा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) विशिष्ट श्रेणीमा पर्छन् । प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी र त्यसभन्दा मुनिका प्रहरी अधिकारी राजपत्र अनंकित श्रेणीमा पर्छन् ।

प्रदेशस्तरमा रहने प्रहरी प्रमुख नेपाल सरकारले खटाएको नेपाल प्रहरीका अधिकारी हुने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको अह्रनखटनको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ । प्रदेश प्रहरीले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सिलसिलामा केन्द्र सरकारको नीति र प्रजिअको निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

प्रदेश प्रहरी प्रदेशको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयप्रति जिम्मेवार रहने र सोही मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा द्वितीय श्रेणीका प्रहरी अधिकारी प्रमुख रहेको कार्यालय तथा त्यस मातहत दरबन्दी रहेका नेपाल प्रहरीतर्फका प्रहरीले मात्रै अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी काम गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारको सूचीमा अपराध अनुसन्धानको विषय समेटिएको छैन ।

प्रदेश प्रहरीलाई तोकिएका अधिकारहरूमा जीउ, धनलगायत मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्‍याउने तथा शान्ति सुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने मुख्य छन् । अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्यमा नेपाल प्रहरी वा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अधिकारीलाई आवश्यक पर्ने सहयोग उपलब्ध गराउनेमात्रै भनिएको छ ।

प्रदेश प्रहरीले आवश्यक पर्ने हतियार, खरखजानालगायत सामग्री नेपाल प्रहरीको अनुमतिमा मात्रै खरिद गर्न पाउने विधेयकको व्यवस्था छ । सूचना र सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित उपकरणको प्रयोग पनि नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।यो खबर कान्तिपुरबाट लिएका हौ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *