परीक्षा नदिई काम गर्छन् ९५ हजार स्वास्थ्यकर्मी
पुस ५, २०७५ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेको भरमा योग्यता परीक्षा नलिई ३२ संकायका ९५ हजार स्वास्थ्यकर्मीलाई पेसागत लाइसेन्स दिएको छ ।
सामान्य चिकित्सा, डेन्टल, जनस्वास्थ्य, रेडियोग्राफर, प्राकृतिक चिकित्सा, फिजियोथेरापी, ल्याब, सीएमए, एचए, जनस्वास्थ्यलगायतका ३२ संकायले परीक्षाबिनै लाइसेन्स पाइरहेका छन् ।
परिषद्मा आबद्व ९५ हजार जनशक्तिले परीक्षाबिनै लाइसेन्स लिएका छन् । तर, ती जनशक्तिले के र कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा परिषद् बेखबर छ ।
परिषद्मा आबद्ध हुन लाइसेन्स आवश्यक पर्छ । तर, परिषद्ले गठन भएदेखि नै परीक्षा नै नलिई शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको भरमा लाइसेन्स उपलब्ध गराइरहेकोे छ । स्वास्थ्यकर्मीले आवश्यक शुल्कसहित शैक्षिक योग्यता पेस गरेपछि अध्यक्ष र रजिस्ट्रारमार्फत परिषद्ले व्यवसायको लाइसेन्स दिने गरेको छ ।
परीक्षा दिएर मात्रै लाइसेन्स दिनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्ने संयुक्त स्वास्थ्य समन्वय व्यवसायी समितिका संयोजक माइकल देवकोटाले बताए । उनले भने, ‘डाक्टर–नर्सहरूको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले परीक्षा लिन्छ । तर, ३२ संकायको परीक्षाबिनै लाइसेन्स दिइएको छ ।’
‘नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३’ ऐनमा स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको योग्यता निर्धारण गरी योग्यता पुगेका स्वास्थ्य व्यवसायीको नाम सूचीकृत गर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनमा योग्यता निर्धारणको आधार शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई मानिएको छ ।
२०५३ मा बनेर २०७२ मा संशोधन भएको यो ऐनअनुसारको नियमावली नबन्दा स्वास्थ्य व्यवसायमा संलग्न हुनुअघि परीक्षा लिने प्रावधान लागू हुन सकेको छैन । नियमावली अभावमा प्रमाणपत्र पेस गरेकै भरमा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामी जाँच र उपचार गरिरहेका छन् ।
परीक्षा लिन कानुन अभाव भए पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गरेर मात्रै लाइसेन्स उपलब्ध गराउँदै आएको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारीले बताए । उनका अनुसार परीक्षा लिने व्यवस्था कार्यान्वयनअघि परीक्षा नियमावली आवश्यक पर्छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म यस्तो नियमावली बनाउन कुनै पहल नै गरेको छैन ।
‘लाइसेन्स परीक्षा गराउन हामीले २०७३ सालमै मन्त्रालयमा परीक्षा नियमावली पठाएका हौं तर फाइल अड्किएर बसेको छ,’ उनले भने । परिषद्मा आवश्यक जनशक्ति र नियमावली अभावमा परीक्षा लिन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
विगत १० वर्षदेखि परिषद्ले पूर्णतासमेत पाएको छैन ।
परिषद्मा १३ जना सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि हाल ६ जना मात्रै छन् । परिषद्मा हाल रेडियोलोजिकल सोसाइटिकीका एक, पारामेडिकल एक, आईओएमको डिन एक, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एक, नेपाल फार्मास्विटिकल एसोसिएसनका एक प्रतिनिधि र सरकारले नियुक्त गरेका एक अध्यक्ष मात्र छन् ।
परिषद्मा मनोनीत वा निर्वाचित सदस्यको पदावधि तीन वर्षको छ । पदावधि समाप्त भएपछि पुनः मनोनीत वा निर्वाचित हुन सक्ने भनिए पनि रिक्त पदमा निर्वाचन र मनोनयन हुन सकेको छैन ।
अपूर्ण परिषद्मा २१७ वटा कलेज आबद्व छन् । ऐनमा स्वास्थ्य व्यवसायसम्बन्धी अध्ययन–अध्यापन गराइने शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, भर्नाका सर्त तथा परीक्षा प्रणालीसम्बन्धी नीति निर्धारण गरी त्यसको मूल्यांकन र पुनरावलोकन परिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रभावकारी संयन्त्र अभावमा ती कलेजको अनुगमन र नियमनसमेत हुन सकेको छैन । २ सय १७ कलेजका लागि ६ जना सदस्य मात्रै हुँदा अनुगमन र नियमनमा समस्या हुने गरेको अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् ।
परिषद्मा विषयगत सदस्य रिक्त भएपछि कलेज अनुगमनमा समस्या छ । विषय विज्ञलाई सबै कुरा जानकारी नहुने र थोरै जनशक्तिले काम गर्दा अनुगमन प्रभावकारी नहुने परिषद् बताउँछ ।
सबै संकायको प्रतिनिधित्व नहुँदा अनुगमन र नियमनमा समस्या भइरहेको संयुक्त स्वास्थ्य समन्वय व्यवसायी समितिका संयोजक माइकल देवकोटाले बताए ।
परिषद्मा आबद्ध हुन स्वास्थ्य व्यवसायीको मापदण्डसमेत निर्धारण गरिएको छ । ‘क’ तहमा स्नातक गरेको, ‘ख’ तहमा पीसीएल उत्तीर्ण, ‘ग’ तहमा टीएसएलसी र विशिष्ट तहमा स्नातकोत्तरलाई आधार मानिएको छ । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ।
