निजामती सेवा विधेयक छलफल नहुँदै विवादित
भदौ १७, २०७५ । संघीय निजामती सेवाको प्रस्तावित विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नहुँदै विवादित वनेको छ। विधेयकमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानले कर्मचारी र नागरिक दुवै पक्षको हित गर्न नसकेको सरकारका अधिकृतको आरोप छ।
विधेयक ऐनको रूपमा आएपछि संघीय शासनमा प्रशासन हाँक्ने मुख्य आधार नै यही हो। त्यति महत्वपूर्ण विधेयक प्रशस्त छलफलबिनै अगाडि बढाइएकाले थुप्रै त्रुटी रहेको अधिकृतहरूको दाबी छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक गतसाता मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो। मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नहुँदै सरकारकै अधिकृतहरू विधेयकको विरुद्धमा उत्रिएका हुन्।
प्रशासन सेवाका सयभन्दा बढी अधिकृतले शुक्रबार मन्त्रालय परिसरमा धर्ना दिए। धर्नापछि उनीहरूले मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई लिखित सुझाव दिँदै निजामती सेवाको प्रमुख भूमिकामा रहेको प्रशासन सेवालाई क्षतविक्षत नपार्न आग्रह गरे। प्रशासन सेवालाई डम्पिङ साइट बनाउन खोजिएको आरोप अधिकृतले मन्त्रीसामू लगाए। प्रस्तावित विधेयकमा अन्य सेवा समूहका हजारौंलाई हचुवाको आधारमा प्रशासन सेवामा ल्याउन लागिएको दाबी उनीहरूको छ।
सहसचिव र उपसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाएर बाहिरको प्रतिभावान् जनशक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश निषेध गर्न खोजेको आरोप उनीहरूको छ। सरकारको यस्तो प्रस्तावप्रति विभिन्न कलेजमा पढाउँदै र संघ, संस्थामा कार्य गर्दै आएका व्यक्तिको पनि तीब्र असन्तुष्टि छ। जनप्रशासनका प्राध्यापक केशव पाण्डेले बाहिरका प्रतिभावान जनशक्तिलाई नीति निर्माण तहमा प्रवेशको ढोका बन्द गर्न खोज्नु नाजायज भएको तर्क गरे। ‘मन्त्रीज्यू विशेष हेक्का राख्नुहोला यसअघि आर्जन गरेको तपाईको छवि यस्ता विवादित विषयले गुम्न सक्छ’, अधिकृतहरूले मन्त्रीलाई सम्झाउँदै भने।
मन्त्री पण्डितले विधेयकका कतिपय कुरा पुनः छलफल गरी सच्याउन सकिने बताए। अन्य सेवा समूहका कर्मचारी प्रशासनमा आएर काम गर्ने जाँगर देखाए बाटो बन्द गर्न नहुने उनको भनाइ छ। सहसचिव र उपसचिवमा खुला हटाइएको बारेमा पनि छलफल गर्न सकिने पण्डितले बताए। तर कर्मचारीहरू कार्यालयको काम छोडेर डेलिगेशन आएकोमा भने पण्डितले आक्रोश पोखे। ‘कर्मचारीको व्यवहार देख्दा कहिलेकाँही डण्डा हानूँ हानूँजस्तो लाग्छ।’ हालको निजामती सेवामा रहेका ११ सेवा समूहलाई प्रस्तावित विधेयकमा संकुचन पार्न खोजिएको उनीहरूको भनाइ छ।
यसअघि रहेको नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा र नेपाल विविध सेवाका कर्मचारीलाई स्वतः प्रशासन सेवामा ल्याउने प्रस्ताव विधेयकमा छ। कम्प्युटर अप्रेटर, टाइपिष्ट लगायतलाई पनि बिनापरीक्षा प्रशासन सेवामा ल्याउन लागिएको अधिकृतको आरोप छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत झपेन्द्र पाण्डेका अनुसार अन्य सेवा समूहका व्यक्तिलाई प्रशासनमा ल्याइए प्रशासनका अधिकृतको वृत्ति विकास कम्तिमा पनि १० वर्षसम्म रोकिन सक्छ। ‘यस्तो प्रस्तावले प्रशासनका आमकर्मचारीको मनोबल गिर्छ जुन सरकारका लागि नै प्रत्यूत्पादक हुन्छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले भने। हाल सरकारी सेवामा नेपाल प्रशासन सेवाका ३३ हजार ६ सय ४८ कर्मचारी छन्। जुन कूल कर्मचारीको ३८.३४ प्रतिशत हो।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले अन्य सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा ल्याउने तथा सहसचिव र उपसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा रोक्ने सरकारको प्रस्ताव गलत र त्रुटिपूर्ण रहेको बताए।यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
