चिनीमा सरकारको अव्यावहारिक निर्णय: मारमा उद्योगी, किसान र उपभोक्ता
बैशाख २, २०७६ । सरकारको अव्यावहारिक र अदूरदर्शी निर्णयका कारण महँगोमा चिनी खरीद गर्न उपभोक्ता बाध्य भएको सार्वजनिक भएको छ । केही व्यवसायीले सरकारी निर्णय शैलीको फाइदा उठाए पनि अधिकांश चिनी उद्योगी, उखु किसान र उपभोक्ता भने मर्कामा परेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन–२०७५ अनुसार सरकारले उद्योगीहरूसँग गरेको सहमति समयमै कार्यान्वयन नगर्दा आवश्यकताभन्दा बढी चिनी आयात भएको मात्र होइन, पर्याप्त मौज्दात हुँदासमेत उपभोक्ताले सस्तोमा किन्न नपाएको देखिएको छ ।
देशभित्रका चिनी उद्योगको संरक्षण गर्न भन्दै चिनीको पैठारी महसुल बढाउन उद्योग व्यवसायी र अर्थ मन्त्रालयबीच २०७४ साल पुस ११ मा सहमति भएको थियो । तर, २०७५ वैशाख ४ मा मात्र सरकारले चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याएको थियो । सरकारले सहमति अनुसार भन्सार महसुल बढाउन चार महीना ढिलाइ गर्दा रू. ३ अर्ब ५७ करोड ८० लाखको ७९ हजार ४४ मेट्रिकटन चिनी आयात भएको थियो । चार महीनापछि वृद्धि गरिएको महसुल दर ३० प्रतिशतलाई आधार मान्ने हो भने यसबाट रू. ५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार भन्सार राजस्व गुमेको महालेखा प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदन अनुसार आव २०७३/७४ मा ७१ हजार मेट्रिकटन चिनी आयात भएको थियो । आव २०७४/७५ मा भने २ लाख ३४ हजार मेट्रिकटन चिनी आयात भएको देखिएको छ, जुन आव २०७३/७४ को भन्दा ३ दशमलव ३ गुणाले बढी हो । देशमा वार्षिक करीब २ लाख ३० हजार मेट्रिकटन चिनी खपत हुने अनुमान छ । त्यसमध्ये करीब १ लाख ७५ हजार मेट्रिकटन स्वदेशी उत्पादन छ ।
यस तथ्यांकबाट पनि मुलुकको यथार्थ उपभोगभन्दा बढी चिनी आयात गरी मौज्दात राखेको देखिन्छ । तर, मौज्दात रहँदा पनि उपभोक्ताले सस्तोमा चिनी किन्न नपाएको देखिन्छ । किसानहरूले पनि उखुको भुक्तानी पाएका छैनन् । आफूले उत्पादन गरेको चिनी स्टक रहेको र उक्त चिनी विक्री नहुँदासम्म भुक्तानी दिन नसकिने बताउँदै किसानको करोडौं रकम उद्योगीहरूले ‘होल्ड’ गरेका थिए । अझै पनि कतिपय किसान त्यतिबेलादेखिको बाँकी रकम नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।यो खबर आर्थिक अभियानबाट लिएका हौ।
