खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडीङलाई गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी बनाइने
वैशाख १५, २०७५ । सरकारले नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडीङ लिमिटेडलाई गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी बनाउने भएको छ । सरकारी स्वामित्वमा खाद्य संस्थान र खारेज भएको नेसनल ट्रेडीङ लिमिटेडलाई गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी बनाउन लागिएको हो । कम्पनीले अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरण गर्ने छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दुई वटा संस्थानलाई गाभेर एउटै कम्पनी बनाउन लागिएको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद पौडेलले दुई संस्थानलाई गाम्भे निर्णय बजेटका बेला गरिने बताए । “नेसनल ट्रेडिङ खारेज भइसकेपछि सम्पत्ति नै अलपत्र हुन थालेपछि खाद्य संस्थानसँग गाभेर छुट्टै कम्पनी बनाउन लागिएको हो,” उनले भने । नेसनल ट्रेडीङको देशैभर गोदाम रहेकाले सामान भन्डारण गर्न सहज हुने उनी बताउँछन । राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीमार्फत् देशैभर अत्यावश्यक वस्तुको वितरण गर्ने उनले जानकारी दिए । खाद्य संस्थानले दुर्गम तथा सुगम जिल्लामा सहुलियत दरमा खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ । नेसनल ट्रेडीङ चरम भष्टाचारको थलो बनेपछि सरकारले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिएको थियो । भष्टाचारको अखडा बनेको लिमिटेड आफ्नो अस्तित्व नै गुमाएर बन्द अवस्थामा पुगेपछि तीन महिना अघि तत्कालिन सरकारले खारेज गरेको थियो ।
यसअघि नै दुई संस्थानलाई गाभ्ने भनेर अध्ययन गर्न समिति गठन भए पनि त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । लिमिटेडसँग करिब २५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार लिमिटेडको जग्गा, गोदाम, सटर र विभिन्न कम्पनीमा रहेको सेयर लगानी गरी ठूलो परिमाणमा सम्पत्ति छ ।
एक प्रतिवेदनका अनुसार लिमिटेडले गोरखकाली उद्योग, विशाल बजार कम्पनी, नेपाल आयल निगम, नेपाल ल्युब आयल, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, साझा भण्डार सहकारी, खाद्य उद्योग र साझा पसल सेवामा १९ करोड रूपैयाँको सेयर लगानी गरेको छ । यन्त्र बिक्री तथा मर्मत केन्द्र (रामशाहपथ) मा २६ रोपनी जग्गा छ । सो जग्गा सरकारले ४ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ मूल्यांकन गरेको छ । विराटनगरमा ५ बिघा ८ कट्ठा जग्गा छ । सो जग्गाको मूल्य ६५ करोड रूपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । वीरगन्जमा ६ बिघा ४ कट्ठा जग्गा छ । यसको ९९ करोड रूपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । भैरहवामा १ बिघा १६ जग्गा रहेको लिमिटेडको १४ करोड मूल्यांकन गरिएको छ । पोखरामा २२ रोपनी जग्गा छ । सो जग्गाको १ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ भने नेपालगन्जमा रहेको १ बिघा, धनगढीमा २ बिघा ११ कट्ठा, महेन्द्रनगरमा १ बिघा ७ कट्ठा, सुर्खेतमा ११ कट्ठा, दाङमा १५ कट्ठा १४ धुर र धनकुटा २ रोपनी १० आना जग्गा छ । यो खबर आजको कारोवारमा छापिएको छ ।
