केन्द्र सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्चको रोक
भदौ १४, २०७६ । संघीय सरकारबाट अधिकारक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेश नम्बर २ ले दायर गरेको एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारको निर्णयमाथि शुक्रबार रोक लगाएको छ।
राष्ट्रिय वनको संरक्षण एवम् व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारको हुनुपर्ने भएपनि संघबाट हस्तक्षेप भएको दाबीसहित प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
राष्ट्रिय वनको रूपमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई आफ्नो मातहत ल्याउन खोजेको मन्त्रालयको दाबी छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि संघीय सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
उक्त परियोजनाले महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट १३ हजार १३२ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ। मन्त्रिपरिषदद्वारा गत जेठ २३ गते उक्त निर्णय भएको थियो।
मन्त्रालयका तर्फबाट भूसंरक्षण अधिकृत वेचनकुमार महतोले रिट दिएका हुन्। २०७५ फागुन २४ गते उक्त परियोजनालाई प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले आफू मातहत राख्ने निर्णय लिएको थियो।
परियोजना व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि लगातार दुई आर्थिक वर्षमा दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको अवस्थामा संघ संघबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै संघीय सरकारको निर्णय खारेज गर्न सर्वोच्चसँग माग भएको छ।
संघ र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार विवादमा पहिलोपल्ट सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो। संविधान बमोजिम तीन तहको सरकार गठन भई एकल अधिकार तथा साझा अधिकारको छुट्टाछुट्टै अनूसूचीमा व्यवस्था भई प्रदेश सरकारको अधिकार स्थापित भइसकेको अवस्थामा हस्तक्षेप भएको दाबी मन्त्रालयको छ।
राष्ट्रिय वनहरू, वनमा कार्यरत जनशक्ति, भौतिक संरचना तथा वन जङ्गलको दायित्व प्रदेश मातहत आइसकेकाले संघको अधिकार नहुने भनाई पनि रिटमा छ।यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिएका हौ।
