केन्द्रका मन्त्रीहरुले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकार दिएनन्: दिनानाथ शर्मा
भदौ १४, २०७६ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले उनले केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरुले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकार दिनको लागि हिचकिचाएको पनि आरोप लगाएका छन् ।
शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता शर्माले अझैपनि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयनमा नगएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘अहिलेपनि थुप्रै मन्त्रालयहरु संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार अघि बढेका छैनन्, संघीयता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कानुन तथा विद्येयकहरु पेश भएका छैनन् ।’
उनले संविधान र मुलुकको व्यवस्था नयाँ भएपनि काम गर्ने शैली पूरानै भएको र ऐन, कानून र विद्येयकहरु नयाँ आउन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘हाम्रो व्यवस्था सर्वोत्कृष्ट छ । तर, संविधान कार्यान्वयनमा समस्या छ ।’ शर्माले केन्द्रका मन्त्रालयहरुले संघीयता कार्यान्वयन गर्नेगरि उपयुक्त कानून तथा ऐन बनाउन समस्या रहेको कुरा पटक–पटक सुनाए ।
शमाले वर्तमान सरकार असफल नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘यो सरकारले सर्बोत्कृष्ट काम गर्छ । हामीले नसके भोलि कांग्रेस र राजपाका साथीहरु सरकारमा आउने हो । दलीय प्रणालीमा यो नौलो कुरा होईन् ।’
उनले भने,‘संघका मन्त्रीहरुले तल अधिकार दिनको लागि अहिले हिचकिचाउने काम गर्नुभएको छ । तल अधिकार दिनको लागि कन्जुस्याँई गर्नुहुँदैन् । अधिकार जति आफ्नो मुठ्ठीमा राखेर बस्नुहुँदैन । यसरी कसरी देश समृद्ध हुन्छ ?’
उनले आफूहरुले संघीयताविरोधी विद्येयकहरु नल्याउनको लागि संघका मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएको सुनाए । उनले वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको सुनाए ।
पूर्वमन्त्री समेत रहेका शर्माले व्यवस्था र संविधानको विरोध गर्न नपाईने जिकिर गरे । उनले भने,‘सरकारको कामकारबाहीलाई विरोध गर्न पाईन्छ, आलोचना गर्न पाईन्छ । तर, व्यवस्थाको विरोध गर्न पाईँदैन् ।’
शर्माले देशमा पछिल्लो समय समाजलाई विकृत बनाउनको लागि केही परिवर्तनविरोधी शक्तिबाट गलत कामहरु भैरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकार्षण गराए । उनले भने,‘गौहत्या जो अहिले भएको छ, यसमा हाम्रो दुःख छ ।’ उनले दलहरुबीच राष्ट्रिय एजेण्डामा सहमति हुनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसको लागि संविधानलाई परिस्कृत गर्नुपर्छ ।’ शर्माले मिडिया काउन्सिल विद्येयक पनि आफुहरुले व्यापक सुधार गरेर ल्याएको सुनाए । उनले भने,‘हामीले यसमा प्रशस्त संशोधन गरेका छौं । यसलाई समृद्ध बनाएका छौं । यो विद्येयक सबैको सहमतिमा आएको छ ।’
