कानूनले नै तिराउँछ अब घरबहाल कर
असार ७, २०७५ । तपाई कुनै घरको कोठा, फ्ल्याट या घर नै भाडा लिएर बसिरहनु भएको छ ? तपाईले तिरेको कुल घर भाडामध्ये स्थानीय तहद्वारा निर्धारण गरिएको घरबहाल कर तिरे नतिरेको थाहा छ तपाईँलाई ? या शंका लागेको छ ? यदि छ भने तपाईले आगामी भदौ १ गतेदेखि कुल भाडामध्ये निर्धारित घरबहाल कर स्थानीय तहको नाममा कटाएर बाँकी रकम घरबेटीलाई तिरे पनि केहि फरक नपर्ने कानुन आउँदैछ ।
आगामी भदौ १ देखि लागु हुने मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधी (संहित) ऐन २०७४ अन्तर्गत परिच्छेद ९ मा घरबहाल सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । उक्त ऐनको ३९२ धारामा भनिएको छ,–“घरधनिको कर वा दस्तुर बुझाउने दायित्व भएमा र निजले समयमा कर वा दस्तुर नबुझाएमा बहालमा लिने व्यक्तिले त्यस्तो कर वा दस्तुर आफंैले बुझाउन सक्नेछ ।”
मानव बसोबास गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको दृष्टिले बसोबास गर्न उपर्युक्त नदेखिएको घर बहालमा दिन वा लिन नहुने व्यवस्था समेत ऐनमा उल्लेख छ ।
घर बहालमा दिँदा र लिँदा दुवै पक्षले अबदेखि सम्झौता गर्नुपर्ने बताइएको छ । परिच्छेद ९ को ३८६ धारामा भनिएको छ,–घर बहाल लिने र दिने व्यक्तिको पुरा नाम र ठेगाना, नागरिकता नम्बर र बिदेशी भए राहदानी वा परिचयपत्र खुल्ने प्रमाणपत्र हुनुपर्छ । सो सम्झौतापत्रमा बहालमा बस्नेको व्यक्तिगत परिचयदेखि वहाल बुझाउने समय र प्रकृया समेत उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनि व्यवस्था छ ।
केन्द्रिय तथ्याङक बिभागको पछिल्लो तथ्याङक अनुसार ५४ लाख २३ हजार दुइ सय ९७ घर परिवार संख्या मध्ये ६ लाख ९४ हजार सात सय १ परिवार घर भाँडामा लिएर वस्दै आएका छन् ।
बिभागका सुचना अधिकारी प्रमोदराज रेग्मीले भन्नुभयो–“भाँडामा बस्ने परिवारहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । हामीले कति व्यक्ति भाँडामा बसे र एउटा घरमा कति जना सम्म भाडामा बसीरहेका छन्, त्यसको भने एकीन तथ्याङक लिएका छैनौं । जेहोस ५५ लाख घर परीवार कुनै न कुनै रुपमा घरबहालका रुपमा बसीरहेको छ ।”
विभागको तथ्याङक अनुसार काठमाडौंमा २ लाख ५५ हजार चार सय ४४ घर परिवार, ललीतपुरमा ४४ हजार आठ सय ६ परिवार र भक्तपुरमा २२ हजार तीन सय ४९ परिवार घर भाडामा बस्दै आएका छन् ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा २ प्रतिशत स्थानीय निकायले र १० प्रतिशत केन्द्र सरकारले घर बहाल कर लिने व्यवस्था थियो । यही ब्यवस्था अनुसार घरधनीले २ प्रतिशत कर स्थानीय निकायमा र १० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुमा गएर कर तिर्दै आएका थिए । तर, नेपालको संविधान २०७२ ले घर वहाल कर स्थानीय तहले उठाउने व्यवस्था गरयो ।
काठमाडौं महानगरपालिकासहितका केही स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले उठाउँदै आएको १० प्रतिशत र आफूहरुले उठाउँदै आएको २ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशत कर उठाउने निर्णय गरे । केही स्थानीय तहले १० प्रतिशत कर केन्द्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै आफूले लिने १२ प्रतिशत सहित करदातासँग २२ प्रतिशतसम्म कर लिदैं आएको देखिएको छ ।यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ ।
