लगानीकर्ताद्वारा शेयर बजारमा “ब्ल्याक आउट”
जेठ २३, २०७५ । लगानीकर्ताको विरोधका कारण मंगलबार शेयर बजार कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। लगानीकर्ताले नोक्सानीमा शेयर बेच्दा पनि लाभकर बुभाउनुपर्ने गरी सरकारले गरेको निर्णयप्रति विरोध जनाउँन भन्दै दिनभर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा ब्रेकर कम्पनीको कार्यालयमा धर्ना दिएका कारण बजार पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो। लगानीकर्ताको विरोधका कारण मंगलबार कुनै पनि कम्पनीको शेयर कारोबार हुन पाएन। लगानीकर्ताले सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाउन भन्दै लगानीकर्तालाई कारोबार नगर्न दबाब दिएका थिए।
गत शुक्रबार आन्तरिक राजस्व विभागले हकप्रद र बोनस शेयरमा अग्रिम कर असुली गर्न धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एस्चेन्ज र सीडीएस एन्ड क्लियरिङलाई पत्राचार गरेपछि लगानीकर्ताका तीनवटै संगठनले आइतबारदेखि नै विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। विभागको उक्त निर्णयप्रति आइतबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् विरोध जनाएका लगानीकर्ताले सोमबार बजार खुल्नु अगावै नेपाल स्टक एक्सचेन्चको कार्यालय घेराउ गरेका थिए। राजस्व विभागको निर्णय फिर्ताको माग राख्दै उनीहरूले सोमबार नै अर्थ मन्त्रालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाए पनि मन्त्रालयले त्यसको सुनुवाई नगरेपछि मंगलबार थप विरोधका कार्यक्रम गर्नु परेको बताएका छन्।
पुँजी बजारका लगानीकर्ताका संगठनले हकप्रद र बोनस शेयरमा अग्रिम कर असुल गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ र पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिले नाराजुलुस गरेपछि दिनभर कारोबार सुचारु हुन सकेनछ। हकप्रद र बोनस शेयरमा अग्रिम कर असुली गर्ने निर्णय प्रतिगामी रहेको भन्दै तीन वटै संगठनले उक्त कर प्रणाली खारेज नभएसम्म संयुक्त रुपमा आन्दोलन जारी गर्ने जनाएका छन्।
यसअघि गत शुक्रबार आन्तरिक राजस्व विभागले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित निकायलाई पत्र लेख्दै आयकर ऐन २०५८ को परिच्छेद ८ मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार बोनस शेयर र हकप्रद शेयरको लागत मुल्य गणना गर्दा शेयरको अंकित चुक्ता मुल्यलाई लागत लिई सो आधारमा लाभको गणना गरी अग्रिम कर असुल गर्न पत्राचार गरेको थियो। विभागले जारी गरेको पत्रलाई आधार बनाएर लगानीकर्ताले शेयर कारोबारमा सरकारले अबरोध सिर्जना गरेको तथा बजार धराशयी हुने बताएका छन्।
आगामी दिनमा पुँजी बजारबाट राजस्वको ठूलो हिस्सा गुम्ने देखिएको भन्दै लगानीकर्तालाई नोक्सानीमा कर भुक्तानी गर्नका लागि निर्देश गर्नु करको सिद्धान्त विपरित रहेकाले उक्त निर्णय सरकारले फिर्ता उनीको भनाइ छ। लगानीकर्ताको खरिद मूल्यमा हकप्रद र बोनस शेयरको मूल्यलाई जोडि औसत मूल्य कायम गरी साढे ७ प्रतिशत अन्तिम कर निर्धारण गरिनुपर्ने लगानीकर्ताले माग राख्दै आएका छन्।यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ।
