सक्कली भूकम्पपीडितले पाउँदैनन् सहुलियत ऋण
बैशाख २६, २०७६ । सरकारले भूकम्पपीडितका लागि प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण ऋण नदिने गरेको पाइएको छ । भूकम्पपीडितका लागि भनेर प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्तिका लागि पहल गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनेक बहाना र सर्त तेस्र्याएर टार्दै आएको पाइएको हो ।बैंकहरूको अनेक बहाना र सर्तका कारण भूकम्पपीडितले सहुलियत ऋण पाउनै मुस्किल रहेको र पहुँचवालाले मात्र त्यस्तो सहुलियत ऋण लिने गरेको पाइएको हो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद २ को बुँदा नम्बर ५ मा नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बुँदा नम्बर २ मा कर्जाको ब्याजभन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न सर्त देखाएर बढी ब्याज लिन खोज्ने, बढी सीमाको ऋण उपलब्ध नै नगराउने तथा थप शुल्क लिने खोज्ने गरेको समेत पाइएको हो ।
कार्यविधिको परिच्छेद २ मा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोडसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाखसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाखसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाखसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाखसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाखसम्म तथा भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाखसम्म पाउने व्यवस्था छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३ लाखसम्मको नीजि आवास निर्माण कर्जा दिन केही सकरात्मक देखाए पनि अन्य कर्जा नै उपलब्ध नगराउने गरेको समेत पाइएको छ । अन्य कर्जाका लागि पहल गर्दा बहानाबाजी र विभिन्न सर्त तेर्साएर अप्ठ्यारो बनाउने गरेको पाइएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकावासी निरव शाहीले सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि आफूले कयौंपटक प्रयास गर्दा पनि बैंकहरूको बहानाबाजी र सर्तका कारण नपाएको बताए । ‘मैले सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि तीन-चार महिना विभिन्न बैंक धाएँ तर मलाई अनेक बहाना र सर्त देखाएर अहिलेसम्म पनि दिएका छैनन्’, उनले भने ।
महाभूकम्प २०७२ बाट आफ्नो तीनवटा घरमा क्षति पुगेको बताउँदै उनले बैंकबाट पहुँच नभएकाले सहुलियतपूर्ण ऋण पाउनै नसकिने समेत जनाए । ‘सुरुमा हेड अफिस र राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन आएको छैन भनेर मलाई ढाँटिरहे,’ उनले भने, ‘दुई÷तीन महिनासम्म धाए तर कसैलाई पनि दिएको छैन भन्दै टारे ।’आफू जस्तो धेरैले सहुलियत ऋणका लागि पहल गर्दा पनि नपाएको भन्दै तिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट महँगो ब्याजमामा ऋण लिएर घर बनाएको समेत उनले बताए ।
धादिङका एक भूकम्पपीडितले पनि सहुलियत ऋण नपाएको गुनासो गरे । उनले सहुलियत ऋणका लागि प्रक्रिया नै झन्झटिलो बनाउने र लामो समय दुःख दिने गरेको गुनासो सुनाए । यता, मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालै मात्र भूकम्पपीडितका लागि सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न सहजता प्रदान गरेको छ । सरकारले भूकम्पपीडितले कर्जा लिँदा राख्नुपर्ने धितोको बारेमा प्रस्ट पारिदिएको छ । भूकम्पपीडितले निजी आवास पुनर्निर्माण वा प्रबलीकरण लाभग्राहीले निजी आवास निर्माण कर्जा लिई निर्माण गर्ने वा गरिरहेको घर र सो घरले चर्चेको जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सुविधा पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
सरकारले भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माण गर्ने कर्जा लिनका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) आवश्यक नपर्ने बताएको छ । तर, बैंकहरूले धितो र प्यानको विषयलाई लिएर पनि सहुलियतपूर्ण ऋणमा कडाइ गर्दै आएका छन् । सरकारले भूकम्पपीडितको परिभाषासमेत संशोधन गरेको छ । संशोधनअनुसार भूकम्पपीडित भन्नाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग निजी आवास पुनर्निर्माण वा प्रवलीकरणका लागि हालसम्म सम्झौता गर्न नसकेको वा सम्झौता गरी पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरी दोस्रो किस्ता रकम प्राप्त नगरेका र आर्थिक अभावका कारण निजी आवास पुनर्निर्माण वा प्रबलीकरण गर्न नसकेको भूकम्पपीडित लाभग्राही सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
