कर्मचारी अध्यादेश नसच्याइए आन्दोलनमा उत्रिने विप्लव कर्मचारीको चेतावनी
मंसिर २६, २०७५ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपानिकट राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश नसच्याइए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब संगठनले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो चेतावनी दिएको हो । राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष गोपाल सिंह धामीले हालै सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोज अध्यादेशले कर्मचारीलाई निरुत्साहित पार्ने काम गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने,‘यथास्थितिमा अध्यादेश लागू हुनैसक्दैन, सरकारका वर्तमान रबैयाहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ ।’ सरकारले दुईतिहाइको दम्भमा कर्मचारीमाथि भय र त्रास उत्पन्न गरी बलमिच्याँइमा यो अध्यादेश ल्याईएकोपनि उनले आरोप लगाए ।
कर्मचारीलाई खुसिकासाथ, आत्मसम्मानपूर्वक जनताको सेवा गर्ने उचित वातावरण सिर्जना नगरे सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतीशील, लोकतन्त्रवादी कर्मचारीहरु एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नहुनेउनको भनाई छ । उनले भने,‘त्यो अवस्था नआउन दिन सरकार सजक हुनुपर्छ ।’
उनले खरिदारमा सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारीले क्षमताअनुसार देशको मुख्य सचिव हुन पाउनुपर्ने पनि धारणा राखे । उनले थपे,‘खरिदारबाट सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारीसँग क्षमता छ भने उसले मुख्यसचिव हुन पाउनुपर्छ, तल्लो तहको कर्मचारीदेखि माथिल्लो तहसम्मको कर्मचारीबीच ठूलो विभेद छ, यो विभेदलाई अन्त्य गर्न सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्छ, अध्यादेश सच्याउनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष टोपबहादुर बानियाले कर्मचारी समायोजनको नाममा सरकारले कर्मचारीमाथि त्रास पैदा गरेको आरोप लगाए ।
अध्यक्ष बानियाले हालै लागू गरिएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को सम्बन्धमा संगठनले १५ बुँदे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै कर्मचारी समायोजन विभेदकारी रहेको आरोप लगाएका हुन ।
उनले अघि थपे,‘उक्त अध्यादेश सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको पेशागत हकहित संरक्षण गर्न नसक्ने, विभेदकारी, श्रेणीगत र तहगत द्वैध प्रणाली अवलम्बन गरिएको गे्रडबृद्धि र तहगत बढुवाको नाममा शब्दजाल बुनिएको, कर्मचारी माथि भ्रम सिर्जना गर्ने र जनमानसमा कर्मचारीहरुप्रति वितृष्णा उत्पन्न गराउन उद्वत रहेको देखिन्छ, उच्च पदमा बसेर निम्नस्तरका कर्मचारीहरुलाई मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गरी कर्मचारीलाई हतोत्साहित पार्ने काम सरकारबाट भएको छ, यस्तो कार्य तत्काल बन्द हुनुपर्छ ।’
अध्यक्ष बानियाले आफ्नो संगठनले स्थापना कालदेखिनै अन्याय, अत्याचार, विभेद, शोषण, दमन, ढिलासुस्तीको बिरुद्धमा लड्दै आएको बताए ।
उनले भने,‘हाम्रो संगठनले विभिन्न अत्याचारसँगै आर्थिक अपारर्शीतालगायतका विकृति र विसंगतीकाविरुद्घ सम्पुर्ण देशभक्त, प्रगतिशिल लोकतन्त्रवादी सच्चा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई एकतावद्घ गरी निरन्तर संघर्ष गर्दैै चुस्त दुरुस्त प्रशासन संयन्त्र निर्माण गर्दै सुशासन र समृद्घिका लागि सवल, सक्षम, स्वाधिन राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा योगदान गर्दै आएको कुरा स्पष्ट पार्दछौं।’
त्यस्तै कार्यक्रममा संठगनका महासचिव अमरसिंह वलीले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ हचुवाको भरमा ल्याईएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने,‘यो अध्यादेशले कर्मचारीहरुमाथि अन्याय गर्ने काम गरेको छ, यस्तो किसिमको अध्यादेशले कर्मचारीलाई वितृष्णा पैदा गराएको छ, कुनै पनि हालतमा यथास्थितिमै उक्त अध्यादेश लागू गर्नहुँदैन, कर्मचारीहरुले डोल्पामा पुगेर काम गरेका छन्, विगटमा पुगेका छन्, अहिलेपनि सरकारको आदेशअनुसार काम गर्न तयार छन् ।’
महासचिवले अघि थपे,‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा कर्मचारीको ठूलो त्याग, बलिदान र योगदान रहेकोछ, सरकारले यसको उचित मुल्याङकन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, संविधानको भावना र मर्मविपरित विभेदकारी रुपमा ल्याईएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ लाई गम्भिर रुपमा लिनुपर्छ, उच्च मनोवलका साथ संघीयता कार्यान्वयन गर्न हामी कर्मचारी तयार छौं, कर्मचारीलाई रिसाएर होईन रिझाएर काममा पठाउनतिर सरकार लाग्नुपर्छ ।’
सिंहले कर्मचारीमा देखिएको विभेदलाई अन्त्य गर्न नसके कर्मचारीको आत्ममनोबल कमजोर हुनेप्रति सरकार सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
