एमाले–माअाेवादी एकीकरणले अझै कानुनी मान्यता पाएन
जेठ २२, २०७५ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच भएको एकीकरणले अझै कानुनी मान्यता पाउन सकेको छैन ।
राजनीतिक रूपमा एउटै दलकै रूपमा नेकपाका नाममा काम गर्न थाले पनि निर्वाचन आयोगले एकीकरणपछिको दल दर्ता प्रमाणपत्र दिइसकेको छैन। आयोगले दर्ता प्रमाण नदिँदासम्म कानुनी रूपमा दुई दल एक भएको मानिन्न।
दुई दलले एकीकरणकै दिन जेठ ३ गते दल दर्ता प्रक्रियाका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए। कानुनमा ४५ दिनभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने प्रावधान रहेकाले आयोग निर्णय दिन हतारिएको छैन।
राजनीतिक दल सम्बन्ध शाखाका प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले पार्टीले बुझाएका कागजात अध्ययनले केही समय लिएको बताए। ‘सचिवालय स्तरबाट कागजात अध्ययन र नपुग देखिएका कागजात मगाउनेलगायत काम सम्पन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘१/२ दिनभित्र बस्ने आयोग बैठकसमक्ष फाइल पेस हुन्छ।’
सचिवालयले पेस गरिएका कागजात अध्ययनपछि आयोगले दल दर्ताको निर्णय तत्कालै गर्न वा केही विषयमा थप कागजात माग्न निर्देशन दिन सक्नेछ।
यसअघि दर्ता रहेको दलसँग नाम जुधेपछि सुरुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा ‘अन्डरलाइन’ थपेर निवेदन दिइएको थियो। पछि उक्त नामसमेत विवादित हुने देखेपछि ‘अन्डरलाइन’ हटाएर कोष्ठकभित्र (नेकपा) थपेर नाम माग गर्दै दल दर्ताको निवेदन दुवै दलका तर्फबाट दिइएको छ।
आयोग सचिवालयले आवश्यक सबै ‘डकुमेन्ट’ पुगेको बताए पनि कानुनअनुसार एकीकृत पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय समितिमा एकतिहाइ महिला सदस्य पुर्याएको छैन। दुई दलबाट समेटेर बनाइएको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै महिला प्रतिनिधित्व छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५ (४) मा दलका सबै तहको समितिमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ।
एकीकरणपछि बुझाइने पार्टीको नयाँ विधानमा समेत उक्त प्रावधान राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। पार्टीले विधानमा एक तिहाइ महिला हुने स्वीकार गरेको छ। तर, व्यवहारमा भने त्यो पूरा गरिएको छैन। त्यस्तै, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समितिमा सहभागिताको विषयलाई पनि पार्टीले नजरअन्दाज गरेको आयोगस्रोतले बतायो।
‘ठूला दल त्यसमाथि सत्तारूढ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आयोगका पदाधिकारीहरू बढी सोधखोज गर्ने मुडमा देखिनुहुन्न।’ स्रोतका अनुसार महिला प्रतिनिधित्व पनि महाधिवेशनपछि कानुनअनुसार पुर्याइने प्रतिबद्धता लिएर बाटो खोलिदिने पक्षमा आयोग पदाधिकारी देखिन्छन्। सोहीअनुसार सचिवालयले दर्ताका लागि पेस गरिएको अन्तरिम विधान रहेकाले महाधिवेशनपछि ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउने प्रतिबद्धतापत्र पार्टीसँग मगाइसकेको छ।
आयोगकी एक सदस्य इला शर्मा हाल उपत्यकाबाहिर छिन्। उनी सोमबार काठमाडौं आउने तय भएकाले त्यसपछि बस्ने बैठकले एकीकृत पार्टी दर्ता सम्बन्धमा निर्णय लिन सक्ने स्रोतले जनायो।
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले सम्बन्धित महाशाखाले पार्टी एकीकरणसम्बन्धी दस्तावेज अध्ययन सकेर आयोगसमक्ष पेस गरेपछि त्यसबारे निर्णय हुने बताए। आयोग बैठकले समेत कागजात अध्ययन गरी कानुनअनुसार मिले/नमिलेको हेरेर आवश्यक निर्णय लिने जानकारी उनले दिए।यो खबर आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
